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म.प्र. कैबिनेट ने प्रदेश में मंडी टैक्स बढ़ाया
भोपाल [ महा मीडिया] मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स एक से बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत किया गया है। इससे सरकार को लगभग 835 करोड़ रूपये एक साल में मिलेंगे जिसका उपयोग अधोसंरचना विकास और गोसंवर्धन के कामों में किया जाएगा। वहीं कपास पर मंडी शुल्क प्रति गठान पर एक रुपये के स्थान पर पचास पैसे किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा कि वे 15 जून तक तबादले काम पूरा कर लें तारीख में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। उर्वरकों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वह वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को जागरूक करने का काम करें।भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। अब सरकार कपास के अलावा अन्य कृषि उपज पर डेढ़ प्रतिशत मंडी शुल्क वसूलेगी। इससे सरकार को लगभग 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बढ़े हुए 50 पैसे प्रति सौ रुपए के मंडी शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग सड़क विकास और गौ संवर्धन के कार्यों में किया जाएगा। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि बड़वाह, ओंकारेश्वर, खेड़ी घाट क्षेत्र के आसपास होने वाले निर्माण कार्यों के लिए अलग से प्राधिकरण गठित किया जाए। इससे खंडवा- खरगोन जिलों में होने वाले कार्यों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा और विकास गतिविधियां समय से पूर्ण करने में मदद मिलेगी।
