अब प्रतिस्पर्धा आयोग मुनाफाखोरी रोधी मामलों की सुनवाई करेगा 

अब प्रतिस्पर्धा आयोग मुनाफाखोरी रोधी मामलों की सुनवाई करेगा 

नईदिल्ली [ महामीडिया]  जीएसटी से संबं​धित मुनाफाखोरी रोधी मामलों की तहकीकात  1 दिसंबर 2022 से उपभोक्‍ता राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण की जगह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग करेगा। बुधवार को इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की  गई है  । अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, नियमों को हटाने और जोड़ने के अलावा सीसीआई को यह अधिकार देती है कि वह इस बात की तहकीकात करे कि आ​खिर  पंजीकृत व्यक्ति क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट या जीएसटी दरों में कटौती के अनुसार उन  वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कटौती कर रहा है या नहीं जिसकी आपूर्ति वह कर रहा है।यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एनएए की संवैधानिक वैधता के खिलाफ 50 से अधिक मामलों को एक साथ  जोड दिया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई की जा रही है। एंटी-प्रॉफिटीयरिंग को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा इसकी गणना के लिए कार्यप्रणाली के अभाव को लेकर है।

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