कानूनी नियामक फ्रेमवर्क पर बीस अक्टूबर तक सुझाव आमंत्रित 

कानूनी नियामक फ्रेमवर्क पर बीस अक्टूबर तक सुझाव आमंत्रित 

नई दिल्ली  [ महामीडिया] कानूनी नियामक फ्रेमवर्क पर  20 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनकेशंस ने ट्राई की सलाह मांगी है।टेलीकॉम सेक्टर को वैश्विक रुप से सक्षम बनाने के लिए रिफॉर्म ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसके तहत अब  टेलीकॉम कंपनियों के फीस, पेनल्टी, और अन्य चार्जेस को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है।नए टेलीकॉम बिल से कंपनियों के लिए मर्जर और अधिग्रहण की शर्तें आसान हो जाएंगी। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम आवंटन के भी नए नियम जारी किए जाएंगे। हालांकि इस बिल के नियमों का असर पहले आवंटित हो चुके स्पेक्ट्रम पर नहीं होगा। नए टेलीकॉम रिफॉर्म से टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाला जुर्माना कम हो जाएगा। अभी तक किसी भी गलती के लिए टेलीकॉम फर्मों पर मैक्सिम 50 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाता है जिसे अब कम करने पर विचार किया जा रहा है।

सम्बंधित ख़बरें