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मुआवजा उपकर को जीएसटी स्लैब में मिलाने की मांग
नई दिल्ली [महामीडिया] राज्य सरकारों ने केंद्र को बताया है कि वे मार्च 2026 के बाद मुआवजा उपकर की मौजूदा व्यवस्था समाप्त होने पर उसे 28 फीसदी के उच्चतम जीएसटी स्लैब में मिला देने के पक्ष में हैं। जीएसटी मुआवजा उपकर पर मंत्रिसमूह की पहली बैठक में राज्यों ने यह प्रस्ताव भी दिया कि नया जीएसटी स्लैब बनाने के लिए उपकर को विलय करने के दौरान, विलासिता और अहितकर वस्तुओं की सूची में कोई नया सामान नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
