नई दिल्ली [महामीडिया] ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं मनोरंजन मिशन’ नामक फर्जी संगठन के माध्यम से चलाए जा रहे एक जालसाज भर्ती अभियान का खुलासा किया है। इस कथित मिशन की वेबसाइट पर ग्रामीण विकास विभाग की आधिकारिक सामग्री की नकल करते हुए विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस फर्जी वेबसाइट को हटाने का अनुरोध किया गया था। एनआरडीआरएम की सभी वेबसाइटों को इंटरनेट से हटा दिया है। मंत्रालय की ओर से सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें लोगों को एनआरडीआरएम से जुड़े किसी भी प्रकार के झूठे विज्ञापन या भर्ती से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही इस फर्जीवाड़े के संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है।

मुंबई [महामीडिया] बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध केंद्रीय वस्त्र और सेवा कर विभाग द्वारा जारी किए गए 2,500 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई 29 अप्रैल के लिए निर्धारित है। यह स्थगन उस समय जारी किया गया जब कोर्ट ने कंपनी की डिस्काउंट नीति के संबंध में कर विभाग की जीएसटी नियमों की व्याख्या को चुनौती दी विशेष रूप से वितरकों को दिए गए पूर्ववर्ती छूटों के संदर्भ में।

मुंबई [महामीडिया] भारत से भागकर तथाकथित ‘यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा’ की स्थापना करने वाले स्वयंभू ‘गॉडमैन’ नित्यानंद का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। ‘कैलासा’ के 20 कथित नागरिकों को दक्षिण अमेरिका के पश्चिम-मध्य भाग में स्थित बोलिविया देश में गिरफ्तार किया गया है।

इन पर आरोप है कि इन्होंने बोलीविया की तीन आदिवासी जनजातियों से मिलकर करीब 4.8 लाख हेक्टेयर सार्वजनिक जमीन कब्जाने की कोशिश की।  नित्यानंद के​ शिष्यों ने बाउर, कायुबा और एसे एहा नाम की जनजातियों से 1000 साल के लिए जमीन लीज पर ली थी।समझौते में कैलासा को जमीन पर पूर्ण अधिकार और स्वायत्तता देने की बात कही गई थी। सरकार ने इसे अवैध करार दिया और कहा कि विदेशी नागरिक अमेजन क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकते। बोलीविया सरकार ने सभी 20 प्रतिनिधियों को उनके मूल देशों (भारत, अमेरिका, स्वीडन, चीन) में भेज रही है । 

नई दिल्ली [महामीडिया] अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार देर रात भारत पर 26% टैरिफ (रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ) लगाने का ऐलान किया। ट्रम्प ने कहा- भारत बहुत सख्त है। मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है।इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिकी में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन (न्यूनतम) टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे।बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है।

नई दिल्ली [महामीडिया] अगर कंपनियां उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत देसी उत्पादन के वादे पर कायम रहती हैं तो सरकार लैपटॉप, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर सभी संभावित प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए तैयार है। एक अधिकारी ने बताया कि इन योजनाओं में स्थानीय उत्पादन बढ़ाना और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लैपटॉप केसिंग, स्पीकर, माइक्रोफोन, डिस्प्ले आदि इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जो की सोर्सिंग करना शामिल है। बैठक में  सभी कंपनियों ने अपनी योजनाओं और समय-सीमाओं के बारे में जानकारी दी है। सरकार  इसे एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना चाहती हैं और प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने पर विचार करने के लिए भी तैयार हैं।

मुंबई (महामीडिया): वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 1390 अंक (करीब 1.80%) गिरकर 76,024 के स्तर पर बंद हुआ।

यह इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले सेंसेक्स में 28 फरवरी को 1414 (1.90%) अंक की गिरावट रही थी। निफ्टी में भी करीब 353 अंक  की गिरावट रही, ये 23,165 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट रही।  निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट रही।
 

बनासकांठा  [महामीडिया] बनासकांठा  गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है । फैक्ट्री डीसा के धुनवा रोड पर है। दमकल विभाग लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना में कितने श्रमिक मौजूद थे और कितने सुरक्षित हैं इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

हैदराबाद [ महामीडिया ]  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो  ने हैदराबाद में पाँच आयकर विभाग के अधिकारियों और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के विरुद्ध करदाताओं को धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अवैध धन सबसे पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट के खाते में जमा किया गया और फिर संबंधित अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया। एजेंसी ने हैदराबाद में आरोपियों के निवास और कार्यालय सहित छह स्थानों पर छापेमारी की। छापों के दौरान कई आपराधिक दस्तावेज़ बरामद किए गए।

भोपाल [महामीडिया] एफबीआई ने सभी गूगल क्रोम उपयोगकर्ताओं को फर्जी यूआरएल के खतरे के बारे में चेतावनी दी है जो हैकरों को पीड़ितों की व्यक्तिगत जानकारी चुराने में मदद करता है। एजेंसी ने कहा है कि हैकर एक प्रकार की फ़ाइल को दूसरी प्रकार की फ़ाइल में बदलने का दावा करने वाली वेबसाइटें बना रहे हैं जैसे .doc फ़ाइल को .pdf फ़ाइल में जिन्हें दुर्भावनापूर्ण कोड के साथ समझौता किया गया है। प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद, साइबर अपराधी सामाजिक सुरक्षा नंबर, पासवर्ड और बैंक जानकारी जैसी संग्रहीत जानकारी तक पहुँच प्राप्त करते हैं।एफबीआई ने क्रोम के तीन अरब उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी।

मुंबई [महामीडिया] बाजार नियामक सेबी ने अनुसंधान विश्लेषकों के रूप में 72 इकाइयों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है क्योंकि वे आवश्यक नवीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे जिससे उनके पंजीकरण का प्रमाण पत्र अवैध हो गए थे । नियामक ने कहा कि शोध विश्लेषक के तौर पर 72 इकाइयों का पंजीकरण रद्द करने का मुख्य उद्देश्य अनजान निवेशकों को उनके पंजीकरण की समयसीमा समाप्त हो चुके प्रमाणपत्र के दुरुपयोग को रोकना है।

भोपाल [ महा मीडिया] भोपाल के समन्वय भवन में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के मौके पर राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार जनकल्याण के संकल्पों के साथ काम कर रही है। अब प्रदेश के दूध उत्पादक किसानों को 50 हजार तक का बोनस दिया जाएगा। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब दूध उत्पादन पर किसानों को 50 हजार रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, लेकिन हम राजस्थान से काफी पीछे हैं। अभी हम 9 प्रतिशत दूध का उत्पादन करते हैं। अब हम इस अंतर को कम करने के लिए तेजी से काम करेंगे। सीएम ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश देश में दूध उत्पादन का अग्रणी राज्य बने।

भोपाल [महामीडिया] अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैक्स लगाने का ऐलान कर चुके हैं। टैक्स की दर किस उत्पाद पर कितनी होगी यह तय करने के लिए व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच की टीम इन दिनों नई दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर रही है। अमेरिकी टीम 29 मार्च तक रहेगी। मंगलवार को पहले दिन दोनों टीमों में राजनीतिक-व्यापारिक रूप से अहम मुद्दों पर टैरिफ को लेकर जोरदार मोलभाव हुआ। लिंच ने अमेरिकी शराब, कृषि उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए जा रहे आयात टैरिफ में बड़ी कटौती करने को कहा। जबकि भारत ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन अपनी प्राथमिकताएं बताए ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सकें।

भोपाल [महामीडिया] 50 लाख डॉलर में अमेरिका में स्थायी निवास की पेशकश करने वाले गोल्ड कार्ड वीजा की बिक्री को लेकर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने बड़ा दावा किया है। लुटनिक ने कहा कि उन्होंने एक दिन में 1000 गोल्ड कार्ड बेचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों गोल्ड कार्ड वीजा की घोषणा की थी। भारतीय करेंसी के हिसाब से इस वीजा कीमत आज के लगभग 42 करोड़ 80 लाख रुपये होती है। गोल्ड कार्ड वीजा पहल का लक्ष्य धनी निवेशकों को 10 लाख वीजा बेचकर 5 ट्रिलियन डॉलर जुटाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि यह कार्यक्रम धनी व्यक्तियों को आकर्षित करेगा जो व्यय, निवेश और कराधान के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।

भोपाल [महामीडिया] स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत में हरे भवनों के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के माध्यम से स्टैंडर्ड चार्टर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ  का उद्देश्य ऊर्जा-कुशल भवन समाधानों को अपनाने में तेजी लाना है जो भारत के समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है।

भोपाल [महामीडिया] ऐपल के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी आईफोन बनाती है जिसका उत्पादन में हिस्सा 2024 में दोगुना बढ़कर 4 फीसदी हो गया। वर्ष 2023 में कुल स्मार्टफोन उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी 2 फीसदी थी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने विसट्रोन का अ​धिग्रहण किया था और हाल ही में पेगाट्रॉन में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी है। ये दोनों कंपनियां ऐपल के लिए आईफोन बनाती थीं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्मार्टफोन उत्पादन 2023 की तुलना में 107 फीसदी बढ़ा है। आईफोन 15 और आईफोन 16 के उत्पादन में उसका अहम योगदान है। दूसरी ओर फॉक्सकॉन का उत्पादन 2023 के मुकाबले 2024 में 19 फीसदी और डीबीजी का उत्पादन इस दौरान 35 फीसदी बढ़ा है।उपकरण बनाने वाली देसी कंपनी डिक्सन टेक्नोलजीज तेजी से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। ठेके पर स्मार्टफोन उत्पादन के मामले में डिक्सन का अपनी प्रतिस्प​र्धियों ताइवान की फॉक्सकॉन तथा चीन के डीबीजी समूह के साथ अंतर बहुत कम हो गया है। स्मार्टफोन उत्पादन में डिक्सन टेक्नोलजीज की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 11 फीसदी पहुंच गई जो 2023 में 8 फीसदी थी। इसकी तुलना में ऐपल इंक के लिए भारत और वैश्विक बाजार के लिए ठेके पर आईफोन असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन की बाजार हिस्सेदारी पिछले साल 12 फीसदी रही जो 2023 में 11 फीसदी थी। इसी तरह चीन के डीबीजी समूह की 2023 में बाजार हिस्सेदारी 9 फीसदी थी जो 2024 में बढ़कर 12 फीसदी पहुंच गई। डीबीजी श्याओमी तथा अन्य कंपनियों के लिए स्मार्टफोन बनाती है।

भोपाल [महामीडिया] भोपाल नगर निगम ने कर चुकता न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है जिसमें 8 डिफाल्टरों के बकाया राशि वसूल करने और एक शादी के बाग और एक होटल सहित संपत्तियों को अटैच किया गया है। यह कार्रवाई संपत्ति कर पानी के चार्ज और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए निगम के चल रहे प्रयासों के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में कालियासोत डैम के पास हिल्स व्यू शादी का बाग, एमपी नगर में ज्योति शॉपिंग सेंटर की दुकाने, सूरज नगर में होटल हिडन पैराडाइज, बर्खेड़ी  कला में एम.एस. मिलियन ट्रेडर्स शराब की दुकान और नीलबद  में रधुवंशी मोटर्स शामिल हैं।

भोपाल [महामीडिया] व्हाट्सएप ने अपनी नवीनतम भारत मासिक रिपोर्ट में खुलासा किया कि उसने 1 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2025 के बीच लगभग 99 लाख भारतीय खातों को प्रतिबंधित कर दिया। यह विशाल प्रतिबंध बढ़ते धोखाधड़ी मामलों, स्पैम और धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटने के लिए  व्हाट्सएप के प्रयासों के अनुसार है और अखंडता बनाए रखने के लिए है। आगे बताया गया कि यदि उपयोगकर्ता मंच के नियमों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं तो और वह प्रतिबंध लागू करता रहेगा।

मुंबई [महामीडिया] वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बुधवार 19 मार्च से भारत में अपनी 5G सेवाएं लॉन्च कर दी। कंपनी ने बताया कि उसने 5G सेवाओं की शुरुआत मायानगरी मुंबई से की है और जल्द ही पांच और शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। टेलीकॉम कंपनी इस नई सेवा के जरिए ग्राहकों के पलायन को रोकने और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम बाजार में अपने बड़े प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रही है। 5G शुरुआती ऑफर ₹299 के प्लान से शुरू होता है जिसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। यह ऑफर बाजार में सबसे किफायती विकल्प है। नई 5G सेवा से वीडियो स्ट्रीमिंग, और कॉन्फ्रेंसिंग का अनुभव बेहतर होगा। इसके साथ ही डाउनलोडिंग की स्पीड भी बढ़ेगी।

भोपाल [महामीडिया] सरकारी स्कूलों से बच्चों का मोहभंग हो रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में 26 लाख बच्चे कम हो गए। पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के 21 लाख बच्चे घटे है। इसी तरह निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों में भी 5 लाख विद्यार्थी भी स्कूल छोडक़र चले गए हैं। इसके पहले भी स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आने के बाद भी विभाग के अफसरों के कानों में जू तक नहीं रेगीं। वहीं साल 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए म.प्र. में 33, 533 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया था। इतनी बड़ी राशि बजट में रखने के बाद भी बच्चों की संख्या कम होना चिंताजनक बात है। दरअसल विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह ग्रेवाल के सवाल के जवाब में सदन को यह जानकारी दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सदन में लिखित बताया कि वर्ष 2015-16 में शासकीय विद्यालय में नामांकन 78.96 लाख थे, जो 2024-25 में घटकर 58.17 लाख रह गए। इसी अवधि में निजी विद्यालयों में 2015-16 में 48.84 नामांकन 2024-25 में घटकर 43.93 लाख ही रह गए। वर्ष 2015-16 में शासकीय और निजी विद्यालय को मिलाकर 127.8 लाख बच्चे थे, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 102.10 लाख रह गए। यानी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 वीं तक के 25 लाख 70 हजार से अधिक बच्चे 10 साल में घटे हैं। स्कूलों के प्रवेश में यह गिरावट कक्षा 9 से 12 में भी रही। शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में 23.94 लाख से घटकर 2024-25 में 21.26 लाख छात्र रह गए और इसमें 2.68 लाख की कमी दर्ज हुई है। वहीं, निजी विद्यालयों में छात्रों की संख्या 13.5 लाख से घटकर 12.85 लाख रह गई है। पिछले पांच सालों में कक्षा 9वी से 12वी तक के 2.88 लाख छात्र-छात्राएं घटी हैं। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने आरोप लगाया कि बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन दर 98 प्रतिशत तथा माध्यमिक शिक्षा में 70 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 67 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। शासकीय एवं निजी क्षेत्र में 1,25,000 विद्यालय संचालित हैं। जबकि विद्यालय में कम प्रवेश से यह सिद्ध हो रहा है कि प्रदेश में गुणवत्ताहीन शिक्षा के कारण विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर चौकाने वाली कमी हो रही है और खर्च लगातार बढ़ रहा है।

भोपाल [महामीडिया] राम मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक 272 करोड़ रुपए जीएसटी का भुगतान किया है तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण में अभी तक 2150 करोड रुपए खर्च भी हुए हैं। जब से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार के विभिन्न एजेंसियों को 396 करोड़ रुपए का भुगतान किया है तो वहीं 272 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान दिया है । श्रीराम जन्मभूमि में राम मंदिर के अलावा पूरे परिसर में अलग-अलग परियोजनाएं निर्माणाधीन अवस्था में है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की देखरेख में हो रहे इस निर्माण को लेकर तीर्थ क्षेत्र के न्यासियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि वह केंद्र व प्रदेश सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक मदद अथवा अतिरिक्त छूट नहीं लेंगी । सामान्य रूप में आम लोगों के लिए जो छूट या व्यवस्था है उसके अनुसार पारदर्शी तरीके से सभी प्रकार के करों अथवा देयों का भुगतान करेंगे। इस निर्णय के आलोक में तीर्थ क्षेत्र ने सभी सरकारी टैक्स का भुगतान पिछले पांच सालों में किया ।

भोपाल [ महामीडिया] उत्तराखंड में धर्म की आड़ में अवैध मदरसे चलाने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपना लिया है। 15 दिनों के भीतर ही 52 से अधिक अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा चुका है। हाल में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर देहरादून के विकासनगर में 12 और ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में नौ अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। इससे पहले विभिन्न जिलों में 31 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। लंबे समय से उत्तराखंड के पछवादून और अन्य इलाकों में अवैध मदरसों का जाल फैलाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। यहां धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिशें भी सामने आई थीं।

भोपाल [महामीडिया] सरकार ने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा 442 सेवा केंद्रों को अगले पांच साल में 600 तक बढ़ाया जाएगा। इस कदम का मकसद पासपोर्ट सेवाओं को तेज और ज्यादा सुलभ बनाना है। इसके लिए डाक विभाग और विदेश मंत्रालय ने अपने बीच हुए समझौते को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इससे देशभर में लोगों को पासपोर्ट बनवाने की सुविधा और आसान हो जाएगी।

भोपाल [महामीडिया] प्रवर्तन निदेशालय ने सिक्किम स्थित एक बैंक के पूर्व प्रबंधक रैंक के अधिकारी से संबंधित धन शोधन मामले के संबंध में 65.46 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि अटैच की गई संपत्तियों में चार आवासीय संपत्तियां और देवोराली, स्यारी, रानीपूल और पेनलोंग में स्थित भूमि के टुकड़े शामिल हैं । इन संपत्तियों को कथित तौर पर धोखाधड़ी गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग करके अधिग्रहित किया गया था जो कि डोर्जे त्शेरिंग लेप्चा इसके पूर्व प्रबंधक (ऑपरेशंस) द्वारा सिक्किम राज्य बैंक से धन की चोरी से संबंधित हैं।
इसके अतिरिक्त लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 53.41 करोड़ रुपये की संयुक्त जमा राशि वाले कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है।

भोपाल [महामीडिया] प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्कासित किए गए 11 अवैध प्रवासियों को समन जारी किया है जो कि उन यात्रा एजेंटों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है जो तथाकथित "डंकी रूट" के माध्यम से अवैध प्रवासन को सुविधाजनक बनाने में शामिल हैं।
ईडी ने उन 11 अवैध प्रवासियों को समन भेजा जो यूएस से निष्कासित किए गए थे। इनमें से कम से कम एक हरियाणा का है और अन्य पंजाब के हैं।

भोपाल [महामीडिया] विश्व व्यापार केंद्र ने कहा है कि उसने नोएडा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड  और स्पायर टेकपार्क लिमिटेड के 13 लाइसेंस समाप्त कर दिए हैं जो कि लाइसेंस समझौतों के कई भौतिक उल्लंघनों के कारण किए गए हैं । इसमें अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गिफ्ट सिटी, लखनऊ, नोएडा,  नोएडा सीबीडी, पटना, सूरत,  वडोदरा और वाराणसी के लाइसेंस सामिल हैं ।

भोपाल [ महामीडिया] सतना में आयकर ने एक साथ 5 बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है। आयकर विभाग  सुबह करीब 6 बजे 50 गाड़ियों से इनके ठिकानों पर पहुंची।आयकर की टीम ने टिम्बर और लोहा कारोबार से जुडे रामा ग्रुप के ठिकानों समेत नरेश गोयल, सुनील सेनानी, अतुल मेल्होत्रा और हुंडी कारोबारी सीताराम अग्रवाल रामू के ठिकानों पर दबिश दी है। सभी के ठिकानों पर पड़ताल अभी जारी है। माना जा रहा है कि टिम्बर ग्रुप की बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर सामने आया है कि रामा ग्रुप और अन्य व्यापारियों ने आयकर में भारी हेरफेर की है। विभाग के अधिकारी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रहे हैं। अगर टैक्स चोरी साबित होती है तो सामान जब्ती के साथ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आयकर विभाग की ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। नियमों की अनदेखी पर सख्त कदम उठाता रहता है। फरवरी महीने में आरबीआई के 20 से सधिक बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इस लिस्ट में कई बड़े बैंक भी शामिल है।  एक बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान बैंकों द्वारा नियमों में अनदेखी का खुलासा हुआ था। जिसके बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस पर आए प्रतिक्रिया और आगे की जांच के बाद ही मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि इस कार्रवाई का प्रभाव बैंकों और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं पड़ेगा। 

भोपाल [ महामीडिया] जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अयोग चंडीगढ़ ने 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड' और 'जुनेजा सर्किट मॉल' दिवाली फेस्टिवल ऑफर के हिस्से के रूप में तीन महीने की मुफ्त नेटफ्लिक्स सदस्यता प्रदान करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी पाया है। अदालत ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और जुनेजा के सर्किट मॉल को मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 4,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

भोपाल [महामीडिया] जनवरी में म्युचुअल फंड स्कीम्स के डायरेक्ट प्लान  में एक्टिव सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खातों की संख्या में करीब 10 लाख की कमी आई है। यह गिरावट शेयर बाजार में सुधार और निवेशक खातों की दोबारा जांच के कारण देखी गई। जनवरी के अंत तक डायरेक्ट प्लान में एक्टिव SIP खातों की संख्या घटकर 3.92 करोड़ रह गई जो दिसंबर 2024 में 4.01 करोड़ थी। एक महीने में इसमें 9 लाख की गिरावट आई।  जनवरी में डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान में SIP बंद होने की संख्या बढ़ी लेकिन यह असर डायरेक्ट प्लान में ज्यादा देखा गया।

भोपाल [महामीडिया] सीबीएसई ने अपने स्कूलों के लिए संबद्धता मानदंडों में ढील दी है, जिससे उन्हें एक ही नाम और संबद्धता संख्या के तहत शाखा स्कूल स्थापित करने की अनुमति मिली है । हालांकि दोनों स्कूलों के पास भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के मामले में अलग-अलग संसाधनों का सेट होना आवश्यक होगा। शाखा स्कूलों का मुख्य स्कूल में निर्बाध संक्रमण होगा और उन्हें नियमों के अनुसार नए प्रवेश के रूप में नहीं माना जाएगा। 

सीबीएसई के नए नियमों के तहत शाखा स्कूलों के छात्र मुख्य स्कूल में निर्बाध रूप से स्थानांतरित हो सकेंगे और इसे नया प्रवेश नहीं माना जाएगा।

• मुख्य विद्यालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक संचालित करेगा।
• शाखा विद्यालय नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं चला सकता है।
• छात्र कक्षा 6 में सीधे पदोन्नत होंगे बिना नए प्रवेश के।
• दोनों शाखाओं का स्वामित्व और प्रबंधन एक ही होगा और वे समान प्रशासनिक व शैक्षणिक प्रणाली का पालन करेंगे।

नई दिल्ली [महामीडिया] राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद  ने ग्रेडिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप में  900 समीक्षकों को हटा दिया है। यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एक टिप-ऑफ के बाद की गई जिसमें कहा गया था कि आंध्र प्रदेश के एक मानित विश्वविद्यालय कोनेरु लक्ष्मैया शिक्षा फाउंडेशन का दौरा करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं ने उच्चतम प्रत्यायन ग्रेड के बदले में रिश्वत मांगी।जब राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद पहले से ही अपनी मान्यता ढांचे का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है ऐसे समय समीक्षकों का सामूहिक निष्कासन एक गहरे बदलाव का संकेत है ।  राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद  के निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि उनका काम केवल प्रक्रियात्मक नहीं था बल्कि वह एक "राष्ट्रीय महत्व का कार्य" था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त और सीबीआई जांच का सामना कर रहे विश्वविद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है इसमें नैक ने सीबीआई जांच में पकड़े गए विश्वविद्यालयों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 

भोपाल [महामीडिया] भारतीय बीमा नियामक ने बीमा कंपनियों से इस माह के अंत तक बीमा सुगम में शुरुआती 300 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का निर्देश दिया है।  बीमा सुगम एमेजॉन की तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिस पर बीमा पॉलिसियां खरीदी, बेची जा सकेंगी और उनसे संबंधित सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।  हम में से हरेक को शुरुआती 300 करोड़ की पूंजी के लिए निवेश करना है। हमारे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस बार मंथन में हुए विचार-विमर्श के तहत हमें इस महीने के अंत तक यह रा​शि मुहैया करवानी है।’ बीमा सुगम के लिए पूंजी की आवश्यकता पहले अनुमानित 100 से 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस क्रम में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस प्रत्येक ने 6.6 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए अपने बोर्ड से मंजूरी ले ली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने बीमा सुगम में 10 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए अपने बोर्ड की स्वीकृति ले ली है। न्यू इंडिया एश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में से हरेक के बोर्ड ने 5 करोड़ रुपये निवेश करने की मंजूरी दे दी है। बीमा सुगम की शुरुआत में कई बार देरी होने के बाद अब यह 2025 के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है। नियामक का शुरुआती प्रस्ताव इसे 2022 में शुरू करना था लेकिन इसको शुरू करने की कई अनुमानित तिथियां गुजर चुकी हैं। 

भोपाल [महामीडिया] बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इनपुट टैक्स क्रेडिट में कथित विसंगति के लिए पंजाब में माल एवं सेवा कर प्राधिकरण से 14.08 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस मिला है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कहा कि वह वर्तमान में कानूनी विकल्पों  पर विचार कर रही है जिसमें संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आवदेन दायर करना भी शामिल है।

मुंबई  (महामीडिया):  कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार रेड जोन बंद हुआ. बीएसई पर सेंसेक्स 424 अंकों की गिरावट के साथ 75,311.06 पर क्लोज हुआ. वहीं, एनएसई पर निफ्टी 0.61 फीसदी की गिरावट के साथ 22,772.55 बंद हुआ ।
सेक्टोरल इंडेक्स में से केवल निफ्टी मेटल ही हरे निशान पर कारोबार किया. जबकि निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जिसमें एमएंडएम, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी में गिरावट के बीच 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई ।
आज के सत्र में भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई क्योंकि निफ्टी लगभग 22,700 के स्तर पर फिसल गया और सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों की गिरावट आई. रियल एस्टेट, फार्मा, आईटी और ऑटो शेयरों में बिकवाली देखी गई, जबकि व्यापक बाजार धारणा कमजोर रही. गिरावट मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण हुई ।
कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला. बीएसई पर सेंसेक्स 77 अंकों की गिरावट के साथ 75,658.65 पर ओपन हुआ. वहीं, एनएसई पर निफ्टी 0.10 फीसदी की गिरावट के साथ 22,890.25 पर खुला ।
 

नई दिल्ली [महामीडिया] अडाणी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वत से जुड़े मामले में अमेरिका ने भारत सरकार से मदद मांगी  है। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में बताया कि रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडाणी और सागर अडाणी को नोटिस देने के लिए कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित ग्रुप के कई टॉप अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारत से मदद मांगी है। अमेरिका की एजेंसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भारत के कानून मंत्रालय से मदद मांगी है। यह मामला घूसखोरी से जुड़ा है। अमेरिका का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अडानी ग्रुप की जाँच कर रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया कि गौतम और सागर अडानी को कोर्ट का नोटिस देने की कोशिश जारी है दोनों भारत में रहते हैं।

भोपाल [महामीडिया] सेबी ने निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे ‘मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स ऐंड कंडीशंस’ के तौर पर जाने जाने वाले नियम और शर्तों  का खुलासा करेंगे और उन पर ग्राहकों की सहमति लेंगे।ये अहम नियम और शर्तें दो पृष्ठ का दस्तावेज है जिसे सेबी ने आईए और आरए के संबंधित उद्योग मानक संगठनों के सहयोग से मानक रूप दिया है। निवेश सलाहकारों को 30 जून तक इन नियमों और शर्तों के बारे में क्लाइंटों को बताना होगा। नए करारों में नई शर्तों को शामिल करना जरूरी है।

म्यूनिख [महामीडिया] म्यूनिख में जारी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक की। वेंस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में टिकाऊ और स्थायी शांति चाहता है। हम ऐसी शांति नहीं चाहते जिससे आने वाले सालों में पूर्वी यूरोप में संघर्ष शुरू हो जाए।जेडी वेंस ने यूरोप से कहा कि वह अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाए, ताकि अमेरिका दुनिया में अन्य जगहों पर मौजूद खतरों पर भी फोकस कर सके।

भोपाल [महामीडिया] म.प्र. जल्द ही देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर सौर ऊर्जा से रात में भी बिजली की सप्लाई की जाएगी। इसकी वजह है प्रदेश में लगने वाला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट। यह तरह का देश का पहला प्लांट होगा। ऊर्जा विकास निगम ने द्वारा इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर बुलाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके निर्माण का काम इसी साल शुरु हो जाएगा। अगले दो साल में इस प्लांट से सोलर एनर्जी का उत्पादन और स्टोरेज भी शुरू हो जाएगा। सोलर एनर्जी को लेकर अभी सबसे बड़ी समस्या स्टोरेज की हो रही है। सोलर एनर्जी से उत्पादित होने वाली बिजली की सप्लाई दिन में ही हो सकती है। इसकी बिजली स्टोर नहीं हो पाती है। इस वजह से रात के समय सोलर की बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती। इस वजह से भी सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी का विकल्प नहीं बन पा रही है। मध्यप्रदेश के मुरैना में स्थापित होने वाला देश का पहला सोलर स्टोरेज प्लांट अगर सफल होता है तो आने वाले समय में सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा विकल्प होगी। 

भोपाल [महामीडिया] कल 13 फरवरी से ICSE और CISE बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। जाम में फंसने से अगर किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो बोर्ड ने उसे राहत दी है। छूटी परीक्षा के लिए नई डेट तय की जाएगी। 13 फरवरी को 12वीं का पर्यावरण विज्ञान और 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे से इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा होगी। 

भोपाल [महामीडिया] बीमा सेक्टर में पारदर्शिता और व्यावसायिकता और बढ़ाने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की रणनीति पर काम कर रहा है। जो बीमा कंपनियों 20 साल से ज्यादा समय से भारतीय बाजार में काम कर रही हैं और सूचीबद्ध होने की जरूरी शर्तें पूरी करती हैं। हालांकि कुछ कंपनियां सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद अभी लिस्टिंग प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं हैं। बीमा संशोधन बिल संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। इस बिल में बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश  की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बीमा कंपनियों के लिए कंपोजिट लाइसेंस की सुविधा भी दी जा सकती है। यह बिल विदेशी बीमा कंपनियों को भारत में लाने और बिना किसी रोक-टोक के मुनाफे को बाहर भेजने  की अनुमति देगा।

भोपाल [महामीडिया] अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी USAIDS अमेरिकी सरकार की इंटरनेशनल एजेंसी है जो सैध्दांतिक रूप से संघर्षग्रस्त देशों और अन्य “रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों” की गरीबी, बीमारियों और अन्य संकटों को कम करके सहायता करती है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी  की स्थापना 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य था—शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव का मुकाबला करना और विभिन्न विदेशी सहायता कार्यक्रमों को संचालित करना। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी में 10,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग दो-तिहाई अमेरिका से बाहर काम करते हैं। यूएसएड ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को पांच हजार करोड़ और राजीव गांधी फाउंडेशन को धन देने का आरोप है । मानवाधिकार के नाम पर और ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ के नाम पर विभिन्न संस्थाओं को ‘यूएसएड’ द्वारा पैसा दिए जाने का आरोप हैं। इनकी जांच करके देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन्होंने पैसा लिया उन्हें जेल में डालने की मांग की जा रही है।

प्रयागराज [ महामीडिया]  प्रयागराज महाकुंभ में रविवार को छुट्‌टी की वजह से चारों तरफ श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ हो गई. ऐसे में संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. इस जाम का असर वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और एमपी के रीवा से प्रयागराज आने-जाने वाले रास्तों पर भी जाम लग गया. देखते ही देखते चारों महाजाम लग गया. इस जाम की वजह से गाड़ियां रेंगते हुए आगे बढ़ रही है. वहीं, इस महाजाम से लौटने वाले श्रद्धालु भूखे-प्यासे जाम खुलने का इंतजार लगातार कर रहे हैं

भोपाल [महामीडिया] कामगारों को भेजने के लिए भारत ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और डेनमार्क के साथ प्रवासन और आवाजाही साझेदारी समझौता  किया है। इसी प्रकार बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के साथ श्रमिक कल्याण समझौता किया गया है।  भारत का डेनमार्क, जापान, पुर्तगाल, मॉरीशस, इजरायल, ताइवान और मलेशिया के साथ श्रमिक आवाजाही समझौता है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि वे भारत, कनाडा और अमेरिका में ऐसे जटिल नेटवर्क  की जांच कर रहे हैं, जो भारतीयों को कनाडा के कॉलेजों में फर्जी दाखिले दिलाकर फिर अमेरिका में दाखिल कराते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत दर्ज किए गए मामलों का संज्ञान लेकर पैसों के लेनदेन के 8,500 से अधिक मामले संघीय जांच एजेंसी के दायरे में हैं। मामले से जुड़ी कुछ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनियां भी ईडी के निशाने पर हैं। 

भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने देश में लगातार बढ़ रही बैंकिंग फ्रॉड  पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।  एमपीसी बैठक के बाद कहा कि साइबर धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए बैंकों और नॉन-बैंकिंग कंपनियों को एक स्पेशल ‘डोमेन नेम’ दिया जाएगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैठक के बाद कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि चिंता का विषय है। इसके लिए सभी को जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा ”साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों का एक स्पेशल डोमेन ‘एफआईएन.इन’ दिया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन अप्रैल में शुरू होगा।

नई दिल्ली [महामीडिया] चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया  सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर हाईकोर्ट के जजों ने हाईकोर्ट में रिक्तियों को भरने, एडहॉक जज की नियुक्ति और शाम की अदालतों की स्थापना पर चर्चा की। सीजेआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसों और जजों के साथ चर्चा का नेतृत्व किया।  पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में लंबित मामलों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 224 ए के अनुसार रिटायर हाईकोर्ट जजों को एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करने की शर्तों में ढील दी थी। शाम की अदालतों का विचार भी लंबित मामलों के मुद्दे से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया। 

यह बैठक शनिवार को सीजेआई संजीव खन्ना के मार्गदर्शन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित “राज्य न्यायपालिका के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन” के बाद आयोजित की गई।इस सम्मेलन के पीछे का विचार राज्य न्यायपालिका, विशेष रूप से जिला कोर्ट में विभिन्न हितधारकों और पदाधिकारियों के साथ सार्थक संवाद करना था जिससे पहले उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके और उसके बाद उनका समाधान करने के लिए एक योजना तैयार की जा सके।