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नई दिल्ली [ महामीडिया] बिहार के 5 लोकेशन पर एनआईए ने रेड की है। इनमें से 3 गया में है। गया में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर और प्लांट पर एनआईए की टीम ने दबिश की है।
भोपाल [महामीडिया] आयकर विभाग ने सौम्या चौरसिया की सौ से अधिक संपत्तियों को अटैच कर लिया है। यह संपत्तियां बेनामी संपत्ति के रूप में अटैच की गई हैं। आयकर विभाग द्वारा अटैच की गई संपत्तियों की संख्या सौ से ज्यादा बताई जा रही है। अटैच की गई संपत्तियां विभिन्न प्रकार की हैं, जिनमें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, बैंकों में जमा राशि, और अन्य वित्तीय संसाधन शामिल हैं।
भोपाल [महामीडिया] किशोर न्याय बोर्ड में अवैध भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है आरोप है की इसके लिए EWS आरक्षण नहीं दिया गया था । इसलिए विधानसभा का अनुसरण करते हुए तत्काल भर्ती को रोका जाना चाहये । बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति के लिए भोपाल में साक्षात्कार होना है। इसी प्रक्रिया में उन लोगों ने भाग ले लिया है जिन्हें तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर की ओर से ब्लैक लिस्टेड कराया गया था। ग्वालियर में 2020 में बाल कल्याण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष केके दीक्षित सहित सदस्यों ने दोबारा बाल कल्याण तो किशोर न्याय बोर्ड के लिए आवेदन किया है। 2020 में तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल प्रस्ताव भेजा था और शासन ने पूरी समिति भंग कर दी थी। अब उन्हीं लोगों का दोबारा इसी प्रक्रिया में आना महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली सदैव है भ्रस्टाचार की रही है इसीलिए आनन फानन मे यह भर्ती बिना EWS आरक्षण के की जा रही है।
नईदिल्ली [ महामीडिया] टाटा संस की ई-कॉमर्स शाखा टाटा डिजिटल का घाटा वित्त वर्ष 2024 में कम होकर 1,200.82 करोड़ रुपये रह गया। वित्त वर्ष 2023 में घाटा 1,370.09 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2024 में राजस्व वित्त वर्ष 2023 के 204.35 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर 420.51 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान कंपनी ने 2.076 करोड़ ग्राहकों ने लेनदेन किया है।वित्तीय सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय खासा इजाफा देखा गया है। उसके सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की संख्या 11.8 लाख तक पहुंच गई जो भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बन गया है।
मुंबई [ महामीडिया] आप खाना अपनी मर्जी से खाते हैं, कपड़े अपनी मर्जी से पहनते हैं। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क की बात होती है तो आपकी मर्जी नहीं चलती है। बैंक आपको किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड देगा, इस पर आपको काई जोर नहीं चलता है। लेकिन आज 6 सितंबर से ऐसा नहीं होगा यानी अब आपको मनचाहे कार्ड नेटवर्क चुनने की आजादी मिलेगी। आसान भाषा में समझें तो अब आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी नेटवर्क वीजा या मास्टरकार्ड चुन सकते हैं। अब बैंकों और नॉन-बैंक क्रेडिट कार्ड इश्यूअर के कार्ड नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करने पर रोक लगा दी गई है । मानना है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों को अपनी पसंद के क्रेडिट नेटवर्क का चुनाव करने का विकल्प देना चाहिए । यह नियम आज से लागू होने जा रहा है।
भोपाल [ महामीडिया] रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विद्यार्थी से मार्कशीट निकवाले के नाम पर 15 हजार रुपये रिश्वत लेते एक कर्मचारी नेता को लोकायुक्त ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा विश्वविद्यालय में चौकीदार के पद पर है। वह परीक्षा विभाग में कार्य करवाने के लिए छात्र से रिश्वत मांगी थी। गुरुवार को लोकायुक्त की टीम छात्र के माध्यम से पैंसा लिया उसी वक्त लोकायुक्त टीम ने कर्मी को पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई को कुछ कर्मचारियों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।
मुंबई [ महामीडिया] टेलिकॉम रिसोर्स के गलत इस्तेमाल और फ्रॉड मैसेज और कॉल करने वाले करीब 50 संस्थाओं को बंद किया है। साथ ही 2.75 लाख मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दिया गया है। ट्राई की ओर से रिलीज जारी करके इस मामले की जानकारी दी गई है।
भोपाल [ महामीडिया] रीवा मे वायरल फीवर से पाँच बच्चों की मौत हो गई है । जिले के अलग-अलग स्थानों से इन बच्चों को रीवा के गांधी स्मारक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।आरोप है कि अस्पताल में 12 बच्चों को भर्ती करवाया गया था, जिनमें से 5 की मौत हो गई। शेष का इलाज जारी है। परिजन का आरोप है कि अस्पताल जूनियर डॉक्टरों के भरोसा चल रहा है, जिनकी लापरवाही से बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
भोपाल [ महामीडिया] 2 सितंबर को हर साल नारियल दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार 2009 में विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। इस दिन को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है । नारियल दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनियाभर में नारियल की खेती के बारे में लोगों को जागरुक करना है। नारियल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिनों में बहुत लोग खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन बता दें कि नारियल पानी केवल बॉडी को हाइड्रेटेड ही नहीं रखता है बल्कि कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी अहम भूमिका निभाता है। दरअसल नारियल पानी बहुत तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो कई तरह की प्रॉब्लम को दूर रखने का काम करता हैं ।
भोपाल [ महामीडिया] डिजिटल भुगतान को और भी सुरक्षित और सरल बनाने के उद्देश्य से, अब सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में एक नया फीचर पेश कर दिया है, जिसे “UPI सर्किल डेलिगेटेड पेमेंट सर्विस” कहा जा रहा है। दरअसल इस सेवा के जरिए अब एक ही UPI ID का उपयोग कई लोग कर सकेंगे, जिससे डिजिटल लेन-देन करना और भी आसान हो जाएगा। हालांकि यह सुविधा आम लोगों के लिए थोड़ी नई रहेगी। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने UPI अकाउंट के साथ पांच अन्य लोगों को जोड़ने की भी इजाजत देती है, जिन्हें “सेकेंडरी यूजर्स” के रूप में जाना जाएगा। इन सेकेंडरी यूजर्स को एक तय सीमा के भीतर UPI के जरिए भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी होगी जो अपने बैंक खाते से जुड़े डिजिटल भुगतान की जिम्मेदारी किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं।
पुणे [ महामीडिया] महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक के अध्यक्ष अजय मेहता और महेश पाठक की खंडपीठ ने गोदरेज अलाइव ए, बी, सी और ई नामक चार परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दिया है। पंजीकरण रद्द करने के आवेदन का गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने विरोध किया, जिसने सभी चार परियोजनाओं के लिए विकास प्रबंधक के रूप में काम किया था । बिल्डर ने गोदरेज अलाइव ए, बी, सी और ई को महाराष्ट्र के तहत पंजीकृत किया, जहां बिल्डर प्रमोटर था और गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने विकास प्रबंधक के रूप में काम किया था। बिल्डर ने उल्लेख किया कि इन चार परियोजनाओं में कुल 107 होमबॉयर्स थे, जिनमें से सभी को वापस कर दिया गया है, और उनके दावों का निपटान किया गया है। इसके अतिरिक्त, भूमि मालिक के साथ सभी खातों का भी निपटान किया गया है।
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. के सभी विभागों की 200 से ज्यादा शाखाओं में इस्तेमाल हो रहे ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए 5 दिन का शटडाउन लिया गया है। इससे एनआईसी से जुड़ी हर वेबसाइट में सर्वर डाउन हो गए हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट पोर्टल पर अगले पांच दिनों तक कोई काम नहीं होगा। इस दौरान जारी किए गए सभी अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल किए जाएंगे। सरकार ने कहा कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल रखरखाव प्रकिया की वजह से अगले पांच दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान कोई नया अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही पहले से बुक किया गया अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल किया जाएगा।
मुंबई [महामीडिया]: निफ्टी ने आज यानी 28 अगस्त को 25,129 का नया ऑलटाइम हाई बनाया। हालांकि, बाद में यह उपरी स्तर से 77 अंक गिरकर 34 अंक की तेजी के साथ 25,052 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं, सेंसेक्स में भी 73 अंक की तेजी रही, ये 81,785 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट रही।
एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो IT, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में तेजी रही। जबकि, बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल और रियल्टी शेयरों में गिरावट रही।
भोपाल[ महामीडिया ] भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के विस्तार और टेक पेशेवरों की बढ़ती मांग के कारण,आईटी सेवाओं वाली कंपनियों की तुलना में वेतन अंतर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स समान टेक पोजिशन के लिए आईटी सेवाओं और अन्य नॉन-टेक उद्योगों की तुलना में 12-20 प्रतिशत तक ज्यादा वेतन दे रहे हैं।ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उनके अनुभव के आधार पर सालाना 9.7 लाख रुपये से लेकर 43 लाख रुपये तक का वेतन दे रहे हैं। इसके विपरीत, आईटी प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेक्टर में एंट्री-लेवल पदों के लिए लगभग 5.7 लाख रुपये प्रति वर्ष का वेतन दिया जाता है, जो आठ साल से अधिक अनुभव रखने वालों के लिए 17.9 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंचता है।वर्तमान में भारत में संचालित 1,600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में 16.6 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। अगले पांच से छह सालों में अतिरिक्त 800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित होने की उम्मीद है, जिससे भारत का ग्लोबल टेक हब के रूप में महत्व और बढ़ेगा। इन नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में से कई कोलकाता, अहमदाबाद और वडोदरा जैसे टियर- II शहरों में स्थापित होने की संभावना है, जिससे भौगोलिक विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी।ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद करते हैं। यह केंद्र हितधारकों का विश्वास बनाते हैं, एकाकी दृष्टिकोणों को दूर करते हैं, और सीमा पार व्यापार को सुव्यवस्थित करते हैं। इससे मूल संगठन को वह करने में मदद मिलती है, जो वह सबसे अच्छा करता है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आधुनिक व्यवसायों के लिए परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार, और प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं ।
मुंबई [ महामीडिया ] भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने A1 और A2 लेबल वाले दूध और दूध उत्पादों के विपणन और बिक्री पर अपनी सलाह वापस ले ली है। प्रारंभिक सलाह में उन्हें अपने उत्पादों और वेबसाइटों से A1 और A2 प्रोटीन से संबंधित दावों को हटाने का निर्देश दिया गया था। यह निर्णय FSSAI की जांच के बाद लिया गया था, जिसमें पाया गया था कि A1 और A2 प्रोटीन प्रकारों के आधार पर दूध में अंतर करना भ्रामक हो सकता है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उससे संबंधित विनियमों का अनुपालन नहीं करता है। FSSAI ने शुरू में दावा किया था कि A1 और A2 दूध के बीच अंतर प्रोटीन संरचना, विशेष रूप से बीटा-कैसिइन से जुड़ा है, और दूध वसा उत्पादों पर ऐसे दावों का उपयोग करना वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। नतीजतन इस तरह की मार्केटिंग प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया और इन दावों के साथ पहले से मुद्रित लेबल समाप्त करने के लिए छह महीने का समय दिया गया। अब हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में, एफएसएसएआई ने परामर्श वापस लेने और अंतिम निर्देश जारी करने से पहले आगे विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है।
भोपाल [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के बीच बारीक अंतर को समझने के लिए कानून में उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा “अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के बीच बारीक अंतर को समझने के लिए कानून में उचित ट्रेनिंग दी जाए। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों के आधार पर एक साथ नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विरोधी हैं। आईपीसी के दो प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते।” न्यायालय ने कहा"यह देखना वाकई दुखद है कि इतने वर्षों के बाद भी पुलिस अधिकारिय आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच के सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ पाए हैं।"
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र.ऐसा राज्य बन चुका है, जहां पर आला अफसरों की तो बल्ले-बल्ले है, लेकिन छोटे कर्मचारियों की कोई पूछ परख नहीं है, फिर मामला पदोन्नति का हो या फिर उन्हें मिलने वाली अन्य तरह की सुविधाओं का। छोटे कर्मचरियों को पदोन्नति का फायदा नहीं मिले, इसके लिए बगैर सरकारी आदेश के रोक लगा रखी है। इसकी वजह से बीते आठ सालों में बिना प्रमोशन के सवा लाख से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने का मजबूर हो चुके हैं। पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके पहले कई बार मप्र हाईकोर्ट अनेक मामलों में साफ कर चुका हे कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट में अलग-अलग बेंचों में लगे कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों को पदोन्नति भी मिल चुकी है। इसके बाद भी सरकार व शासन इस मामले में लापरवाह बना हुआ है। दरअसल इसकी वजह है इस मामले में अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवा से आने वाले अफसर प्रभावित नही हो रहे हैं जिसकी वजह से वे पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में हाईकोर्ट जबलपुर ने पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था। तब से अब तक तीन सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन कोई भी सरकार पदोन्नति का रास्ता नहीं निकाल पाई हैं। मामला पदोन्नति में आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने समिति भी बनाई और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से नियम भी बनवाए पर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। इस बीच हजारों अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए ही सेवानिवृत्त हो गए। शिवराज सरकार के बाद कमलनाथ सरकार भी 15 माह के लिए आई पर उसने भी कुछ नहीं किया। मार्च 2020 में फिर शिवराज सरकार बनी और उन्होंने पदोन्नति के विकल्प के रूप में उच्च पद का प्रभार देने का निर्णय लेकर कर्मचारियों को साधने का प्रयास किया। प्रकरण अब भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब 2016 के बाद से यह चौथी सरकार है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि कोई ठोस प्रयास कर इसका रास्ता निकालेगी। इसी बीच पशुपालन विभाग, नगर निगम, स्कूल शिक्षा समेत कुछ विभागों के कर्मचारी पदोन्नति को लेकर सिंगल-सिंगल याचिकाएं लगाई, जिसमें उन्हें पदोन्नति का लाभ भी मिल गया है। हाईकोर्ट ने कई प्रकरणों में कहा है कि पदोन्नति में कोई रोक नहीं है।
भोपाल [ महामीडिया] दवाइयों की गुणवत्ता के संबंध में की गई शिकायत के बाद प्रदेश में नौ दवाओं (इंजेक्शन) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यह किसी भी अस्पताल में उपयोग नहीं की जा सकेंगी। कॉलेज द्वारा परीक्षण के लिए 12 दवाओं के नमूने भेजे थे, जिसमें से एक में गड़बड़ी आई है। यह जांच सेंट्रल ड्रग लैब कोलकाता में हुई है। प्रतिबंधित सभी ड्रग इंजेक्शन हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और सीएमएओ को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि बैच नंबर 27422403, एवी3423, एच2025, 396, डीएचएआई 12302, 1322379, एटीआर 24002, एलवीआरबीबी 2302 एवं एआई 22283 का उपयोग एवं वितरण आगामी आदेश तक तत्काल रूप से रोका जाए। लैब की रिपोर्ट में ये ड्रग नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिली है। ये सभी इंजेक्शन हैं, जिनसे कोई जनहानी तो नहीं हुई है, लेकिन मरीजों को आंतरिक ब्लीडिंग की समस्या पाई गई है ।
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. हाई कोर्ट में वर्ष 2019 से लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े सभी 85 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश दिए थे । एमपी में सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में ओबीसी कोटे को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में 85 से ज्यादा याचिकाएं लंबित थीं लेकिन अब सारे केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाए जा रहे 87:13 फॉर्मूले पर सवाल उठाए गए हैं।
भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक ने अपने निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें KYC भी शामिल है। रिजर्व बैंक ने 8 अगस्त, 2024 के एक आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर " ऋण प्रणाली', 'साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'नो योर कस्टमर' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 1.27 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर नो योर कस्टमर निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.90 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
भोपाल [ महामीडिया] सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस ने इस वर्ष नए लोगों (फ्रेशर) की भर्ती के लिए ‘प्राइम’ नाम से एक नया कैडर शुरू किया है। कंपनी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई पूरी करने जा रहे छात्रों में अधिक प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करने के लिए इस ‘प्राइम’ कैटेगरी (श्रेणी) शुरू की है। इस कैटेगरी के अंतर्गत नौकरी पाने वाले इंजीनियरों का सालाना पैकेज 9 लाख से 11 लाख रुपये तक होगा। टीसीएस के वैश्विक प्रमुख ने इन नई कैटेगरी के बारे में कहा" प्राइम की मदद से कंपनी अधिक प्रतिभावान लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। इस पहल का मकसद है कि ऐसे छात्र कंपनी के साथ ही रहें न कि दूसरी कंपनियां उन्हें नौकरी की पेशकश कर दें। इंजीनियरिंग कॉलेजों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों को प्राइम कैटगरी के अंतर्गत नौकरी की पेशकश की गई है वे दूसरी कंपनियों की पेशकश से दूर रहें।" ’नंदीमठ ने यह भी कहा कि अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले से ही ‘ड्रीम’ कैटेगरी के तहत नौकरियों की पेशकश की जा रही है।
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्तियों को बरकरार रखा गया था, लेकिन इसे फैसले की तारीख से ही संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने फैसले के आधार पर राज्यों को पिछली अवधि के लिए कर बकाया वसूलने की अनुमति दी है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पीठ के निष्कर्ष के संदर्भ मे कहा है की " इस निर्णय के आधार पर राज्यों द्वारा कर लगाना 1 अप्रैल, 2005 से पहले की अवधि के दौरान किए गए लेन-देन पर लागू नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि कर बकाया का भुगतान 1 अप्रैल, 2026 से 12 वर्षों की अवधि में किया जा सकता है । न्यायालय ने आगे कहा कि 25 जुलाई, 2024 से पहले की अवधि के लिए की गई मांग पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।"
मुंबई [ महामीडिया ] राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने बीमा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार किए जाने के कारण सेवा में कमी के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया है । आयोग ने बीमा कंपनी को 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 17,57,930 रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है । शिकायतकर्ता कंपनी रामदेव मसाला ने यूनाइटेड इंश्योरेंस से बैंक के माध्यम से 20,00,000 रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी। यह मामला उसी से सम्बंधित है ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I, बंगलौर की खंडपीठ ने अमेज़ॅन को लौटाई गई वस्तुओं को प्राप्त करने के बावजूद राशि वापस करने में विफल रहने के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। नतीजतन, जिला आयोग ने अमेज़ॅन को शिकायतकर्ता को राइडिंग जैकेट के लिए 7,350 रुपये और मच्छर की जाली के लिए 799 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, सेवा में कमी के लिए शिकायतकर्ता को 2,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 2,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
नई दिल्ली [ महामीडिया] ब्राजील में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। शुक्रवार को 62 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 62 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ब्राजील के साओ पाउलो के पास हुआ। विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। यह दुर्घटना एक क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमान के साथ हुई, जो साओ पाउलो के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुखद घटना ने ब्राजील और दुनियाभर के लोगों को स्तब्ध कर दिया है।
भोपाल [ महामीडिया] महादेव सट्टा एप का ओटीपी सेंटर संचालित करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बिहार और छत्तीसगढ़ के तीन सेंटर संचालक प्रमुख दुबई में बैठे महादेव सट्टा के प्रमोटर के लिए सेतू का काम करते थे। भिलाई निवासी अतुल सिंह, विश्वजीत राय और बिहार के रोहतास निवासी भारत ज्योति पांडेय को गिरफ्तार किया गया है। ओटीपी सेंटर का भंडाफोड़ करने जांच एजेंसी ने राज्य के अलावा बिहार, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों के तार सीधे दुबई से जुड़े हुए हैं। इनके कब्जे से 100 से ज्यादा मोबाइल फोन, लैपटॉप के साथ 500 से अधिक सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। आरोपियों को छह दिन की रिमांड पर लिया गया है।
नई दिल्ली [ महामीडिया ] संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को 14वां दिन है। केंद्र सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने से जुड़ा नया वक्फ बिल आज लोकसभा में पेश करेगी। यह बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी।
भोपाल [ महामीडिया] देश ने पिछले 10 सालों में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कई गुनी वृद्धि की है और निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। देश में डेयरी उत्पादन मूल्य 11.16 लाख करोड़ रुपए का है। भारत विश्व में डेयरी उद्योग में नंबर एक हो गया है। भारत में दुग्ध उत्पादन वर्ष 2013-14 में 14.63 करोड़ टन से बढ़ कर 23.06 करोड़ टन हो गया है। भारत में दुग्ध उत्पादन में छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है जबकि वैश्विक औसत वार्षिक वृद्धि दो प्रतिशत है। देश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र 68 प्रतिशत असंगठित है जिसे संगठित बनाने एवं उत्पादन और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में गायों की संख्या 19.09 करोड़ से बढ़कर 19.30 करोड़ हुई है और भैंसों की संख्या 10.8 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ हो गयी है। भारत में पशुपालन एवं डेयरी उद्योग से 12 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि की संकल्पना ही श्वेत क्रांति है । इसके तहत परम्परागत दुग्ध व्यवसाय को वाणिज्यिक दुग्धव्यवसाय में परिवर्तित कर दिया गया। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के पुराने खेड़ा जिले (वर्तमान आनंद जिला) के आनंद नामक नगर से हुई थी ।
भोपाल [ महामीडिया] इन्फोसिस को भेजी गई 32,403 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के एक दिन बाद ही कर अधिकारियों ने इस मामले की समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। अन्य आईटी कंपनियों को भी इसी तरह के जीएसटी नोटिस मिलने की आशंका जताए जाने के मद्देनजर विभाग हरकत में आया है। मामले की योग्यता के आधार पर हरेक मामले की जांच की जाएगी। एक शख्स ने बताया कि जीएसटी अधिकारी देखेंगे कि इस पर 26 जून के सर्कुलर के अंतर्गत विचार किया जा सकता है अथवा नहीं ।सेवाओं के आयात के मामले में यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है तो लेनदेन की ओपन मार्केट वैल्यू शून्य मानी जाएगी। यह देखना होगा कि इन्फोसिस इसके तहत पात्र है या नहीं। इन्फोसिस के मामले पर जीएसटी कानून की नई धारा 11 ए के तहत विचार किया जाएगा। नई लागू की गई धारा कर अधिकारियों को उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणालियों से उत्पन्न बकाया को माफ करने की अनुमति देती है। एक अन्य आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘कुछ ऐसे क्षेत्र जिसे व्यापक व्याख्या के आधार पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें सामान्य किया जा सकता है।’
नई दिल्ली (महामीडिया): इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने इजरायल के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया है। शुक्रवार को विमानन कंपनी की ओर से जानकारी दी गई कि 8 अगस्त तक के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। कंपनी ने आगे बताया कि तत्काल प्रभाव से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं।
इजरायल के हालात पर कंपनी नजर बनाकर रखी है। कंपनी ने कहा कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। बता दें कि हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में मौत के बाद ईरान ने इजरायल को हमले की खुली चेतावनी दी है। ईरान के चेतावनी के बाद मध्य एशिया क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं, पिछले साल 7 अक्टूबर से ही इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है।
नई दिल्ली (महामीडिया): आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि 31 जुलाई की निर्धारित समयसीमा तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.5 प्रतिशत अधिक है। इसमें कहा गया है कि इस साल करीब 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है। मंत्रालय ने कहा, "करदाताओं और कर पेशेवरों ने समय पर अपने अनुपालन किए, जिससे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में उछाल आया, जिसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2024 तक दाखिल किए गए आईटीआर का एक नया रिकॉर्ड बना। 31 जुलाई, 2024 तक दाखिल किए गए एवाय 2024-25 के लिए कुल आईटीआर की संख्या 7.28 करोड़ से अधिक है, जो 31 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए एवाय 2023-24 (6.77 करोड़) के कुल आईटीआर से 7.5 प्रतिशत अधिक है।" आधिकारिक बयान के अनुसार, इस वर्ष बढ़ती संख्या में करदाताओं ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है।
"AY 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से, नई कर व्यवस्था में 5.27 करोड़ दाखिल किए गए हैं, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में 2.01 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। इस प्रकार, लगभग 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर व्यवस्था को चुना है, जबकि 28 प्रतिशत पुरानी कर व्यवस्था में बने हुए हैं,” मंत्रालय ने कहा। 31 जुलाई, 2024 (वेतनभोगी करदाताओं और अन्य गैर-कर लेखा परीक्षा मामलों के लिए नियत तिथि) को आईटीआर दाखिल करने का चरम था, जिसमें एक ही दिन यानी 31 जुलाई, 2024 को 69.92 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए।
मुंबई (महामीडिया): सप्ताह के आखिरी कारोबार सत्र यानी आज शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया। इजरायल-हमास युद्ध का साया ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ भारतीय शेयर मार्केट में भी दिखाई दिया। बीएसई सेंसेक्स आज 885.60 अंकों की गिरावट के साथ 80.981.95 अंकों पर बंद हुआ जबकि एनएसई निफ्टी
293.20 अंक लुढ़ककर 24,717.70 पर बंद हुआ।
भोपाल [ महामीडिया] इंफोसिस पर 32 हजार करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का आरोप लगा है। इसके लिए कर्नाटक राज्य GST अधिकारियों और GST इंटेलीजेंस की ओर से कंपनी को नोटिस भेजा गया है। हालांकि, इंफोसिस ने टैक्स चोरी के आरोप को खारिज कर किया है। टैक्स चोरी के आरोप का यह मामला जुलाई 2017 से मार्च 2022 के दौरान का है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इंफोसिस ने अपनी विदेशी ब्रांच से सर्विस प्राप्त की हैं लेकिन उन पर टैक्स का पेमेंट नहीं किया। टैक्स डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इंफोसिस सर्विसेज के प्राप्तकर्ता के रूप में सेवाओं के इपोर्ट पर आईजीएसटी का भुगतान नहीं करने के मामले परजांच के दायरे में है
भोपाल [ महामीडिया] टेक कंपनी गूगल का कहना है कि हैकर्स कंपनी के ईमेल वेरिफिकेशन को बायपास कर मालवेयर वाला वर्कप्लेस अकाउंट तैयार कर रहे थे। हालांकि, कंपनी की ओर से ईमेल वेरिफिकेशन बायपास किए जाने से जुड़ी इसी खामी को अब ठीक कर लिया गया है। गूगल ने अपने कुछ यूजर्स को एक नोटिस भेजा, जिसमें लिखा था कि बीते कुछ हफ्तों में हमने कुछ ऐसे छोटे कैंपेन को चलते देखा, जहां कुछ बैड एक्टर ईमेल वेरिफिकेशन स्टेप के बिना ही गूगल वर्कस्पेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक खास तरह की रिक्वेस्ट भेज रहे थे। इस तरह के यूजर्स गूगअकाउंट साइन-इन कर थर्ड पार्ट ऐप्स का एक्सेस ले रहे थे। कंपनी ने सुरक्षा से जुड़ी इस खामी को खोजने के मात्र 72 घंटों में दूर किया। मालवयेर से जुड़ी यह एक्टिविटी जून के आखिरी दिनों में शुरू हुई थी। बिना डोमेन- वेरिफाई किए हजारों वर्कस्पेस अकाउंट क्रिएट किए गए थे। गूगल ने इस तरह के ऑथेंटिकेशन बायपास के लिए एडिशनल डिटेक्शन जोड़े हैं। गलत इरादों वाले इन अकाउंट को एक खास तरह की रिक्वेस्ट के साथ तैयार किया जा रहा था। बताया गया कि हैकर्स अकाउंट साइन इन के लिए एक ईमेल एडरेस को इस्तेमाल करते और टोकन वेरिफाई के लिए दूसरा ईमेल एडरेस इस्तेमाल करते। जैसे ही ईमेल वेरिफाइड हो जाता वे थर्ड पार्ट सर्विस का इस्तेमाल करने लगते।
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों में निशुल्क किताबें, गणवेश और मध्याह्न भोजन के बाद भी साल-दर-साल नामांकन की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। म.प्र के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जहां पिछले साल पहली से आठवीं तक में सरकारी स्कूलों में 63 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया है। वहीँ इस साल 56 लाख विद्यार्थियों के नामांकन हुए हैं। अर्थात सात लाख कम बच्चों का नामांकन कम हुआ है । प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अभिभावक निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले दो साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्राथमिक व माध्यमिक में करीब सात लाख बच्चों की संख्या कम हुई है। वहीं दो सालों में शाला त्यागी बच्चों की संख्या भी करीब चार लाख पहुंच गई है। नामांकन के अनुसार साल दर साल सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है।अब जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी कर बच्चों का नामांकन दर बढ़ाने के लिए गृह संपर्क अभियान करने और मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
भोपाल [ महामीडिया ] भिंड जिले में 1 लाख 55 हजार 695 पशुधन हैं। इनसे रोजाना 5 लाख 80 हजार 926 किग्रा लीटर दूध का उत्पादन होता है। जबकि जिले में ही अकेले रोजाना की खपत करीब 6.25 लाख लीटर है। ऐसे में जिले में ही करीब 80 हजार लीटर मिलावटी दूध रोजाना खपाया जा रहा है। डॉक्टरों ने इस दूध को बेहद खतरनाक बताया है। इससे आंत का कैंसर, लीवर और किडनी खराब होने का खतरा बना रहता है।इस तरह से बनाया जाता है ग्रामीण इलाकों से डेयरी पर 35 से 40 रुपये लीटर के भाव में दूध भेजा जाता है। सिंथेटिक दूध बनाने का खर्च बामुश्किल 10-15 रुपये आता है। इस तरह डेयरियों से टैंकरों में भरकर दूध को बाहर भेजा जाता है तो उन्हें 1 लीटर दूध पर 25 रुपये तक मुनाफा होता है। इस तरह से 2 लाख लीटर नकली दूध से रोजाना 50 लाख रुपये का मुनाफा होता है। इसी तरह से एक किलो मावा या पनीर महज 90 रुपये में तैयार हो जाता है। बाजार में इसकी कीमत 200-250 रुपये किलो तक मिल जाती है। इस तरह इसमें दोगुना मुनाफा मिलता है। बाहर से मांग ज्यादा होने और सख्त कार्रवाई नहीं होने से नकली दूध, मावा और पनीर बनाने का काम चल निकला है।भिंड के नकली दूध और मावा की डिमांड आगरा उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली में सबसे ज्यादा है। यहां नकली दूध के जरिए घी तैयार कर देशभर में भेजा जाता है। मावा का उपयोग इन शहरों में स्थानीय स्तर पर खपाने के लिए किया जाता है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ त्योहारी सीजन को चुना जाता है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नाम के लिए कार्रवाई करते हैं। रिकार्ड तैयार कर मुख्यालय भेजा जाता है। इसके बाद सालभर मिलावट का खेल बेरोकटोक जारी रहता है। नकली दूध को रोकने के लिए गौपालन की नई योजना शुरू करने की जरुरत प्रदेश मै है । तत्काल ढाई लाख की सब्सिडी और ढाई लाख की लागत वाली परियोजनएं शुरू करने की जरुरत है । जिसमे प्रत्येक यूनिट की कास्ट पांच लाख से अधिक नहीं होनी चाहयिये ।
भोपाल [ महामीडिया ] खनिजों पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी खान एवं खनिज अधिनियम के तहत टैक्स नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि राज्यों को रॉयल्टी लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल बाद फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। जिस पर आज फैसला सुनाया गया है । सप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स है या नहीं ? खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज फैसला सुनाया ।
भोपाल [ महामीडिया] बजट में सोना-चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद से सोना 4000 रुपए और चांदी 3600 रुपए सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में ये गिरावट आई है। आज 24 जुलाई को सोना 408 रुपए गिरकर 69,194 रुपए पर आ गया है। कल इसमें 3,600 रुपए की गिरावट आई थी। वहीं चांदी आज 22 रुपए गिरकर 84,897 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। कल चांदी में 3600 रुपए की गिरावट थी।
भोपाल [ महामीडिया] राजधानी में करीब 5000 जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र अटके हुए हैं। परिजन नगर निगम के वार्ड और जोन कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। यह स्थिति तब है जबकि पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका मकसद फर्जी प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगाना है। जिसके चलते नागरिक परेशान हो रहे हैं ।
नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है ।
भोपाल [ महामीडिया ] आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के फर्जीवाड़े का सच सामने आ गया है। यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने कई सारे फर्जीवाड़े किए हैं। उन्होंने अपना, पिता और मां का नाम बदल कर लिखा है। उन्होंने अटेंप्ट से ज्यादा बार परीक्षा देकर नियमों को ताक पर रखा। उन्होंने अपनी तस्वीर, सिग्नेचर, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर तक की गलत जानकारी दी थी। यूपीएससी ने पूजा खेडकर के नाम एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि वह बताएं कि आखिर उनका यूपीएससी में चयन क्यों ना रद्द किया जाए। उनको भविष्य में किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए वंचित कर दिया जाए।
मुंबई [महामीडिया]: शेयर बाजार ने आज यानी गुरुवार को लगातार दूसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 81,522 और निफ्टी ने 24,829 का स्तर छुआ। हालांकि, बाद में बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 626 अंक की तेजी के साथ 81,343 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 187 अंक की तेजी रही, ये 24,800 के स्तर पर बंद हुआ।
सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिला। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.22% की तेजी रही। वहीं, मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा 3.57% की तेजी रही। इससे पहले मंगलवार को भी बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं कल यानी बुधवार को मुहर्रम की छुट्टी पर बाजार बंद था।
नई दिल्ली [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को शामिल करने के लिए बेसिक गाइडलाइंस में संशोधन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बैंकों से खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने से पहले कर्जदारों की बात सुनने को कहा था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर 3 संशोधित मूल दिशा-निर्देश सिद्धांत-आधारित हैं। ये पूरी संचालन व्यवस्था और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की निगरानी में निदेशक मंडल की भूमिका को मजबूत करते हैं। आरबीआई ने बयान में कहा कि मूल निर्देशों में अब स्पष्ट रूप से जरूरी है कि केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाली इकाइयां उच्चतम न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के फैसले को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों या संस्थाओं के खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखने से पहले समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
भोपाल [ महामीडिया] सेबी मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स, सन प्लांट बिजनेस लिमिटेड और सुमंगल इंडस्ट्रीज समेत सात कंपनियों की 19 संपत्तियों की 12 अगस्त को नीलामी करेगा। यह कदम इन कंपनियों द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से एकत्र की गई धनराशि को वसूलने के सेबी के प्रयासों का हिस्सा है। नीलामी 12 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। सेबी ने सुमंगल इंडस्ट्रीज, सनहेवन एग्रो इंडिया, रविकिरण रियल्टी इंडिया, मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स, पुरुषत्तम इन्फोटेक इंडस्ट्रीज, जीवन साथी ड्रीम प्रोजेक्ट्स और सन प्लांट बिजनेस तथा उनके निदेशकों के खिलाफ वसूली कार्यवाही में संपत्तियों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित कीं है।
