मुंबई [महामीडिया] अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि वह ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की अंतिम तारीख 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश-जापान समेत 14 देशों पर टैरिफ बढ़ाने  की भी घोषणा की है है। ट्रम्प प्रशासन ने सोमवार को सभी प्रभावित देशों को औपचारिक रूप से लेटर भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी है।इस फैसले के तहत कुछ देशों पर 25% टैक्स लगाया गया है जबकि कुछ पर 30% से 40% तक का भारी शुल्क लगाया गया है। दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं को ट्रम्प ने सबसे पहले लेटर भेजा और कहा कि उनके देश से आने वाले सामान पर अब 25% शुल्क लगेगा। उन्होंने लिखा है कि यह टैक्स इसलिए जरूरी हैं ताकि अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन है उसे सुधारा जा सके।

मुंबई [महामीडिया] अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह की ‘‘अमेरिका विरोधी नीतियों’’ का साथ देने वाले देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ब्रिक्स समूह ने ट्रंप का नाम लिए बिना शुल्क वृद्धि की निंदा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह धमकी दी है।ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे।ब्रिक्स  का 2024 में विस्तार करके मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया था जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ है।

भोपाल [महामीडिया] सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के संरक्षक रावतपुरा सरकार के नाम से प्रसिद्ध रविशंकर महाराज समेत देश भर के 35 लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इनमें दिल्ली, इंदौर, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गुरुग्राम, उदयपुर, मुंबई, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, वारंगल व गांधीनगर के चिकित्सकों व संस्थान मालिकों समेत आठ अधिकारी भी शामिल हैं। सभी सीबीआई रिमांड पर हैं उनसे पूछताछ चल रही है। रावतपुरा सरकार के छत्तीसगढ़, मप्र के बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। मेडिकल कालेज की मान्यता के लिए रिश्वतखोरी में एफआईआर दर्ज होने के बाद इंदौर के खुड़ैल स्थित इंडेक्स मेडिकल कालेज का संरक्षक सुरेश भदौरिया फरार हो गया है। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। सीबीआई ने उसके आवास और कालेज में छापा मार कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए हैं ।

मुंबई [महामीडिया] अमेरिका की सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी Viasat अब भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। Viasat भारत में एविएशन, मरीन, डिफेंस और प्राइवेट बिजनेस सेक्टर में अपनी सैटेलाइट सेवा का विस्तार कर रही है। इस सेवा को शुरू करने के लिए Viasat ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के साथ साझेदारी की है। कंपनी BSNL के मौजूदा लाइसेंस के तहत काम करेगी । इस साझेदारी के बाद BSNL देश की पहली सरकारी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन  सेवा देगी।

भोपाल [महामीडिया] संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर अवैध कॉलोनाइजरों के लिए तकनीकी स्ट्राइक साबित हो रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों में खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है वहीं भूमाफिया पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन तमाम कमियों के चलते हो नहीं पा रही हैं। संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर में खसरा नंबर दर्ज करते ही प्रापर्टी की पूरी जानकारी ऑनलाइन दिखने लगती है। इससे पता चल जाता है कि यह प्रापर्टी किसकी है कहां है और किसके द्वारा बेची गई है। साथ ही उसके बेचने वाले कॉलोनाइजर ने अनुमतियां ली हैं या अवैध रूप से प्रापर्टी बेची गई है इसका भी पता चल जाता है। यही कारण है कि अवैध कॉलोनियों में होने वाली भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में अप्रैल 2025 से संपदा-2.0 सॉफ्टवेयर लागू किया जा चुका है। इसके तहत सिर्फ ऑनलाइन ही प्रापर्टी की रजिस्ट्री की जा सकती है। इसमें रजिस्ट्री के लिए सभी तरह के पात्र दस्तावेज होना जरूरी है। यदि एक भी दस्तावेज कम होता है तो रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। बता दें, संपदा-2.0 साफ्टवेयर में रजिस्ट्री के लिए दस्तावेजों का प्रारूप तय है। इसमें खरीदी जा रही प्रापर्टी की जानकारी भरकर रजिस्ट्री की प्रति तैयार की जाती है।

मुंबई [महामीडिया] प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज  पांच देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं । उनकी यह यात्रा आठ दिन की है। इस दौरान वह ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन पांच में से तीन देश घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया के दौरे पर पहली बार जाएंगे। उनकी यात्रा की शुरुआत घाना से होगी। इसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील जाएंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया पहुंचेंगे। पीएम सबसे पहले घाना जाएंगे। वह दो से तीन जुलाई तक घाना में रहेंगे।

भोपाल [महामीडिया] बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली काट दी गई है। यह कदम बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड  ने इसलिए उठाया क्योंकि स्टेडियम को चलाने वाली कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने फायर सेफ्टी के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया था।स्टेडियम में बड़े मैच और कार्यक्रम होते हैं लेकिन इसके बावजूद स्टेडियम प्रबंधन ने अग्नि सुरक्षा की मंजूरी नहीं ली थी। इसे देखते हुए कर्नाटक अग्निशमन विभाग के प्रमुख ने  बिजली काटने की सिफारिश की जिस पर बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की है।जब तक स्टेडियम को जरूरी सुरक्षा सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

भोपाल [ महामीडिया] भारत ने नीदरलैंड स्थित हेग में स्थायी मध्यस्थता अदालत के उस निर्णय को अस्वीकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वह किशनगंगा और रत्तले पनबिजली परियोजनाओं से संबंधित पाकिस्तान की आपत्तियों पर सुनवाई जारी रख सकता है । भारत ने कहा उसने कभी भी इस अदालत को मान्यता नहीं दी है।गौरतलब है कि भारतीय पक्ष ने 2016 से आज तक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की कार्यवाही में कभी भी भाग नहीं लिया ।

भोपाल [महामीडिया] सोने का दाम आज 27 जून को 1,034 रुपए सस्ता होकर 96,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। कल यह 97,159 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। एक किलो चांदी की कीमत भी 350 रुपए घटकर ₹1,06,800 पर आ गई है। कल एक किलो चांदी ₹1,07,150 प्रति किलो थी।

मुंबई [महामीडिया] सेबी ने बीएसई लिमिटेड पर मूल्य-संवेदनशील जानकारी के फैलाव से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन, दलाल व्यापारों की कमजोर निगरानी और कार्यवाही में ढील के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह दंडात्मक कार्रवाई फरवरी 2021 और सितंबर 2022 के बीच किए गए स्टॉक एक्सचेंज के निरीक्षण के बाद की गई है।

भोपाल [महामीडिया] साइबर अपराध से जुड़े 100 करोड़ रुपये से अधिक के धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की दो राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ईडी ने मामले की जांच के सिलसिले में गुजरात और महाराष्ट्र में छापेमारी की है। इस दौरान कई लोगों के आवास और दफ्तर संबंधी परिसरों पर दबिश दी गई।

मुंबई [महामीडिया] चीन के वैज्ञानिकों ने मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मच्छर के आकार का एक बहुत छोटा ड्रोन डेवलप किया है। इस माइक्रो ड्रोन को रोबोटिक्स प्रयोगशाला द्वारा डेवलप किया गया है जो कि मध्य चीन के हुनान प्रांत में स्थित है। माइक्रो ड्रोन छोटे और कॉम्पैक्ट ड्रोन होते हैं। इनका यूज मिलिट्री और डिफेंस के अलावा विभिन्न ऐप्स के लिए किया जा सकता है।  इस ड्रोन का नाम ही ‘मच्छर ड्रोन’ रख दिया गया है। इसका साइज सिर्फ 1.3 सेंटीमीटर है और इसे स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है।

भोपाल [महामीडिया]  किसानों के कल्याण और कृषि विकास की हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर सायबर ठगों से सावधान करने के लिये कृषि अभियांत्रिकी द्वारा एडवाइजरी जारी की है। संचालक अभियांत्रिकी ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर स्वयं को विभागीय अधिकारी के रूप में अपना परिचय देकर सायबर ठग सायबर ठगी कर रहे हैं । ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषक हितग्राही योजनाओं के अंतर्गत कस्टम हायरिंग योजना की प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी है। इस प्रक्रिया में किसी भी हितग्राही से योजना संबंधी संपर्क नहीं किया जाता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी ने हितग्राहियों से अपेक्षा की है कि वे अनजान नंबरों से आने वाले कॉल, वॉट्सऐप कॉल/वीडियो कॉल/अन्य सोशल मीडिया से प्राप्त होने वाले कॉल नंबर जिनमें मुख्यतः: 07056847570, 07088438459, 0756847570, 9520711020 हो तो उन्हें बिल्कुल भी न उठाएँ । अनजान व्यक्तियों पर विश्वास न करें उनसे किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

नई दिल्ली (महामीडिया): पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई की शुरुआत में आपके खाते में आ सकती है। लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने आधार e-KYC नहीं की है, उनका पैसा अटक सकता है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तें, साल में (कुल 6000 रुपए)दी जाती हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी।यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों जमा कर दी जाती है।
 

भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ अन्य ऋणदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वाणिज्यिक रियल एस्टेट को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए निर्माण चरण में बकाये ऋण का केवल 1 फीसदी सामान्य प्रावधान को अनिवार्य कर दिया है। पिछले साल मई में जारी मसौदा मानदंडों में इसके लिए 5 फीसदी प्रावधान का प्रस्ताव था। परियोजना वित्त पर अंतिम मानदंड आज जारी किए गए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये मानदंड 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे।वाणिज्यिक रियल एस्टेट के लिए निर्माण चरण में 1.25 फीसदी सामान्य प्रावधान की जरूरत होगी जबकि वा​णि​ज्यिक रिहायशी परियोजनाओं  के लिए केवल 1 फीसदी सामान्य प्रावधान आवश्यक होगा। ब्याज एवं मूलधन अदायगी की शुरुआत के बाद की अव​धि को परिचालन चरण के तौर पर परिभाषित किया गया है। इस दौरान मानक परिसंपत्ति प्रावधान की जरूरत वाणि​ज्यिक रियल एस्टेट के लिए 1 फीसदी वा​णि​ज्यिक रिहायशी परियोजनाओं के लिए 0.75 फीसदी एवं अन्य परियोजना जोखिम के लिए प्रावधान की आवश्कता क्रमशः 0.40 फीसदी तक कम हो जाएगी।

भोपाल [महामीडिया] 1 जुलाई से निजी बैंकों के कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है।  ग्राहकों को हर महीने केवल तीन बार मुफ्त कैश निकासी की सुविधा मिलती है। इसके बाद हर बार नकद निकालने पर ₹150 का शुल्क देना होता है । अगर आप एक महीने में ₹1 लाख से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको हर ₹1,000 पर ₹3.5 या ₹150 (जो ज्यादा हो) का चार्ज देना पड़ेगा। इन नियमों में कुछ बदलाव 1 जुलाई से से किया जा रहा है ।

नई दिल्ली [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे में निजी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 17 भवनों के ध्वंस का निर्देश दिया है । कोर्ट ने कहा कि यदि "ऐसे साहसिक कदम" नहीं उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं है जब इंडिया गेट भूमि माफिया के साथ अंडरवर्ल्ड और अधिकारियों की सांठगांठ के द्वारा अतिक्रमित कर लिया जाएगा।

भोपाल [महामीडिया] अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनी ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन ने 16 जून को ट्रम्प मोबाइल नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड और नेटवर्क सर्विस लॉन्च की है। न्यूयॉर्क के ट्रम्प टॉवर में इस नई कंपनी को लॉन्च किया गया है। ब्रांड ने T1 नाम से एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसकी कीमत 499 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 42,900 रुपए है। यह स्मार्टफोन पूरी तरह मेड इन अमेरिका होगा। इसे ऑफिशियल वेबसाइट से 100 डॉलर में बुक किया जा सकता है। इसकी बिक्री सितंबर से शुरू होगी। नेटवर्क सर्विस भी सितंबर से शुरू होगी। इसके तहत 'द 47 प्लान' नाम से एक मंथली प्लान पेश किया गया है। इसकी कीमत 47.45 डॉलर यानी करीब ₹3,950 है। इससे अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे साथ ही टेलीमेडिसिन और रोडसाइड असिस्टेंस जैसी सुविधाएं भी मिलेगी।

मुंबई [महामीडिया] माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है लेकिन अब यूरोप के कुछ देश अपने सरकारी सिस्टम से इसे प्रतिबंधित करना शुरू कर रहे हैं। जर्मनी में श्लेस्विग-होल्स्टीन राज्य ने सरकारी काम के लिए  माइक्रोसॉफ्ट सॉफ़्टवेयर का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है। डेनमार्क भी एक समान कदम उठा रहा है। डेनिश सरकार ने  कोपेनहेगन जैसे कुछ बड़े शहरों ने पहले ही यह परिवर्तन शुरू कर दिया है।

भोपाल [महामीडिया] भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ए​शियन पेंट्स के विरुद्ध जांच का आदेश दे सकता है।  कंपनी पर बाजार में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने का आरोप है। आयोग प्राप्त शुरुआती जानकारी के आधार पर जांच का आदेश दे सकता है।  आयोग को आदित्य बिड़ला की कंपनी बिड़ला ओपस की ओर से एक शिकायत मिली है उसमें आरोप लगाया गया है कि 53 फीसदी बाजार हिस्सेदारी वाली बाजार की अग्रणी कंपनी एशियन पेंट्स प्रतिस्पर्धारोधी आचरण और बहिष्कार जैसे तरीके अपना रही है। ग्रासिम आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि एशियन पेंट्स ने कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं पर बिड़ला ओपस को आपूर्ति न करने अथवा मूल्य में भेदभाव करने के लिए दबाव डाला था।

प्रतिस्पर्धा आयोग को 2019 में जेएसडब्ल्यू पेंट्स की ओर से भी एशियन पेंट्स के खिलाफ इसी तरह की शिकायत मिली थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि उसके सजावटी पेंट कारोबार शुरू करने के तुरंत बाद एशियन पेंट्स ने उन डीलरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था जो जेएसडब्ल्यू पेंट्स के सजावटी पेंट्स का स्टॉक रखने और स्टोरों में उसे प्रदर्शन करने के लिए सहमत हुए थे।

भोपाल [महामीडिया] चार बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में सलाहकार प्रैक्टिस फरवरी 2023 के बाद से ऐतिहासिक वृद्धि दर के मुकाबले दोगुनी वृद्धि हुई है। इनमें प्रौद्योगिकी से जुड़ी सलाह, कारोबारी सलाह, सौदे और जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रौद्योगिकी, कारोबारी सलाह और कर सेवाएं ईवाई इंडिया और डेलॉयट इंडिया की सबसे बड़ी वृद्धि प्रैक्टिस में से एक थी।

भोपाल [महामीडिया] केंद्र सरकार घरेलू मैग्नेट के उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण दो प्रमुख सामग्रियों डिस्प्रोसियम और टेरबियम के आयात के लिए सक्रिय रूप से जोर दे रही है।भारत को मुख्य रूप से स्थायी मैग्नेट में इस्तेमाल के लिए कई दुर्लभ खनिज तत्वों की आवश्यकता है खास तौर पर नियोडिमियम, प्रेजोडियम, डिस्प्रोसियम और टेरबियम की। डिस्प्रोसियम और टेरबियम ऐसे दो भारी दुर्लभ खनिज तत्व हैं जिनमें अद्वितीय गुणधर्म होते हैं विशेष रूप से चुंबकत्व के क्षेत्र में। यह दोनों भारत में इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं कि इन्हें भंडारों से निकाला जा सके। हालांकि भारत के पास लैंथेनम, सेरियम, नियोडिमियम और प्रेजोडिमियम जैसे कुछ दुर्लभ खनिज तत्व  हैं लेकिन वह डिस्प्रोसियम और टेरबियम समेत भारी दुर्लभ खनिज तत्वों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। भारतीय दूतावास चीन में समकक्ष अधिकारियों के संपर्क में है ताकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए मुलाकात का समय तय हो सके। इस प्रतिनिधिमंडल में भारत का कोई भी सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होगा। वर्तमान में 40 से अधिक आवेदन कथित तौर पर चीन की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

भोपाल [महामीडिया] भारत से चाय का निर्यात 2024 के जनवरी से दिसंबर तक 254.67 मिलियन किलोग्राम पर 9.92 प्रतिशत बढ़ गया है। जबकि पिछले कैलेंडर वर्ष में यह 231.69 मिलियन किलोग्राम था। चाय बोर्ड द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारतीय बागानों में 2024 के कैलेंडर वर्ष में उत्पादन 154.81 मिलियन किलोग्राम रहा जबकि पिछले वर्ष 2023 के जनवरी से दिसंबर तक यह 141 मिलियन किलोग्राम था जो सालाना आधार पर 9.79 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

मुंबई (महामीडिया):  एशियाई बाजारों में तेजी, अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता और विदेशी पूंजी प्रवाह को लेकर आशावाद के बीच घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी ने मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ कारोबार की शुरुआत की।

बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 235.58 अंक चढ़कर 82,680.79 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 96.1 अंक की बढ़त के साथ 25,199.30 अंक पर रहा।
 

भोपाल [महामीडिया] आईटीआर भरने के लिए 31 जुलाई 2024 अंतिम तारीख है। आईटीआर भरने के पहले उसकी तैयारी जरूरी है। इसके लिए अपना बैंक का विवरण, कमाई का विवरण, फार्म 16 का विवरण एक जगह पर रख लें। इनमें अपनी साल भर की आय का विवरण निकाल कर नोट कर लें। अगर ऐसी तैयारी कर ली तो आईटीआर में इनकम की रिपोर्टिंग में गलती नहीं होगी। इसके साथ ही आयकर बचाने वाले निवेश को भी एक साथ नोट कर लें। टैक्स छूट के लिए यह जानकारी काफी जरूरी है। आयकर विभाग हर साल कई तरह के आईटीआर फॉर्म जारी करता है। ऐसे में सही फार्म का चयन सबसे जरूरी है। यह फार्म आपकी आमदनी और आमदनी के प्रकार के हिसाब से होते हैं। ऐसे में सही फार्म का चयन काफी जरूरी है। गलत फार्म भरने पर नोटिस भी आ सकता है।

भोपाल [महामीडिया] इस हफ्ते सोने-चांदी के दामों में बढ़त रही।  बुलियन एंड ज्वैलर्स  के अनुसार पिछले 31 मई को सोना 95,355 रुपए पर था,जो अब (7 जून) को 97,145 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,790 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 97,458 रुपए पर थी जो अब 1,05,285 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 7,827 रुपए बढ़ी है। 

भोपाल [महामीडिया] सोने-चांदी के वायदा भाव आज शुक्रवार को तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। घरेलू बाजार में चांदी के वायदा भाव तो आज उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।  घरेलू बाजार में सोने के भाव 98,350 रुपये जबकि चांदी के भाव 1,05,600 रुपये के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना चांदी तेजी के साथ कारोबार कर रही है।

भोपाल [महामीडिया] सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों जैसे हाइटेक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए नियमों को आसान बनाया है। इसके तहत कई नीतिगत छूट दी गई हैं। एक गजट अधिसूचना में ऐसी एसईजेड इकाइयों की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। भूमि मानदंडों में छूट सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेंबली, विभिन्न प्रकार के अन्य मॉड्यूल सब-असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बैटरी के लिए लीथियम आयन सेल, मोबाइल एवं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर आदि क्षेत्रों पर लागू होंगी। नियम 3 जून से प्रभावी हो गए हैं। वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा ‘हम सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये आम तौर पर केवल एक इकाई वाले एसईजेड हैं जहां 50 हेक्टेयर के नियम से समस्या हो सकती है। इसलिए हमने उसे घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया है। सेमीकंडक्टर में भारी निवेश करना पड़ता है और उस पर लाभ कमाने में काफी वक्त लगता है। इसलिए हमने एनएफई गणना में भी कुछ रियायतें दी हैं। 

भोपाल [महामीडिया] सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे  मूल्यवान कंपनी बन गई है। 3 जून को कंपनी के शेयर में 2.80% की तेजी रही जिसके चलते मार्केट कैप बढ़कर  296 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने यह मुकाम आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल को पीछे छोड़कर हासिल किया है। एपल का मार्केट कैप करीब 285 लाख करोड़ रुपए है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैपकरीब 250 लाख करोड़ रुपए है।इससे पहले एनवीडिया जून 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी थी लेकिन कंपनी के नाम यह रिकॉर्ड केवल एक दिन के लिए ही रह पाया था।

भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. में श्रमिकों के बच्चे अध्ययन के लिए विदेश जा सकें इसके लिए कर्मकार कल्याण मंडल ने योजना बनाई है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों का भी विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकेगा। लेकिन विडंबना यह है कि  पिछले 6 साल में एक भी श्रमिक का बेटा-बेटी विदेश अध्ययन का लाभ अर्जित नहीं कर सका। योजना पूरी तरह कागजी बन कर रह गई है।  यह विदेश अध्ययन हेतु नि:शुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत आता है जो 2019 से लागू है। योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना के तहत हर साल अधिकतम 50 छात्रों को स्नातकोत्तर और शोध उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में दो वर्ष तक छात्रवृत्ति और अन्य लाभ देने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए, श्रमिक का पंजीकृत होना आवश्यक है और उसका बच्चा विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए। म.प्र.सन्निर्माण कर्मकार मंडल के श्रमिकों के बच्चों के विदेश पढ़ाई पर म.प्र. सरकार के पास 44 लाख रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष खर्च करने की योजना है पर विडंबना है कि पिछले छह वर्ष में एक भी परिवार इस नि:शुल्क सहायता लेने के लिए आगे नहीं आया।
प्रदेश में कुल 63 लाख से अधिक श्रमिक परिवार रजिस्टर्ड हैं। लेकिन विडंबना यह है कि छह साल में एक भी आवेदन नहीं हुए हैं। जबकि योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे परिवारों के होनहार बच्चों को यूएस, कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है। पर एक भी परिवार आज तक श्रम विभाग के पास नहीं आया। 

भोपाल [महामीडिया] नीट पीजी 2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने परीक्षा आयोजकों को निर्देश दिया है कि नीट पीजी 2025 परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से सवालों की कठिनाई के स्तर में अंतर आ सकता है जिससे "असमानता और मनमानी की स्थिति पैदा होती है। यही कारण है कि एक समान मानदंड सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराना आवश्यक है।

मुंबई [महामीडिया] सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ सुमंत कठपालिया और पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना सहित 5 वरिष्ठ अ​धिकारियों से 19.87 करोड़ रुपये जब्त करने का आज निर्देश दिया। इन अधिकारियों पर भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सेबी ने इन अधिकारियों सहित तीन अन्य को अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शेयरों की खरीद-बिक्री करने से रोक दिया है। एकपक्षीय अंतरिम आदेश में बाजार नियामक ने खुराना के 14.39 करोड़ रुपये जब्त करने और कठपालिया को 5.2 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली (महामीडिया):  भारत में राशन कार्ड लाखों परिवारों के लिए जीवन रेखा की तरह है। यह न केवल सस्ते या मुफ्त अनाज की गारंटी देता है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी जरूरी डॉक्यूमेंट है। अब सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को 30 जून 2025 तक अपने राशन कार्ड की e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक- नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करानी होगी। अगर यह काम समय पर नहीं हुआ, तो राशन कार्ड से नाम हट सकता है और मुफ्त या सस्ता राशन मिलना बंद हो सकता है।
सरकार का मकसद राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ उठाते हैं, जैसे कि फर्जी कार्ड बनवाना या अपात्र होने के बावजूद राशन लेना। इसके साथ कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके परिवार के लोग उनके नाम पर इसका लाभ लेते रहते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। यह प्रक्रिया आधार कार्ड के जरिए की जाती है, जिसमें राशन कार्ड धारक और उनके परिवार के सभी सदस्यों की पहचान वेरिफाई की जाती है। e-KYC से यह सुनिश्चित होगा कि राशन का लाभ केवल सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
सरकार ने पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 तय की थी, लेकिन कई लोगों को तकनीकी समस्याओं और जानकारी के अभाव का सामना करना पड़ा। इसलिए, अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है।
 

नई दिल्ली (महामीडिया):  सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले 18 वर्षों में उसका लगातार दूसरा तिमाही मुनाफा है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा।  कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 849 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था।   उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "18 वर्षों में पहली बार, लगातार दो तिमाही मुनाफा, शुद्ध मुनाफा, सिर्फ़ परिचालन मुनाफा नहीं, सिर्फ़ सकारात्मक मार्जिन नहीं, बल्कि 2007 के बाद लगातार दूसरी बार तिमाही आधार पर शुद्ध मुनाफा।"     कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपये का कर पश्चात मुनाफा दर्ज किया था।
वर्ष 25 में बीएसएनएल का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 24 में 19,330 करोड़ रुपये से 7.8 प्रतिशत बढ़कर 20,841 करोड़ रुपये हो गया।  मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल के सभी तीन मुख्य इंजन - एफटीटीएच, ग्राहक गतिशीलता और उद्यम खंड - ने 2024-25 के लिए स्वस्थ विकास दर दर्ज की है। सिंधिया ने कहा कि  वित्त वर्ष 25 में 24,432 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के बावजूद कुल राजस्व लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 23,400 करोड़ रुपये हो गया, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे बड़ी राशि है।
 

नई दिल्ली (महामीडिया):  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए यह बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख डेढ़ महीने बढ़ा  दी है। 
वित्त वर्ष 2024-25  अथवा असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि इस तारीख को डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब आप 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
 

मुंबई(महामीडिया):  स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 239 अंक के नुकसान में रहा। आईटीसी और वाहन शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली आईटीसी में ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी बीएटी पीएलसी द्वारा हिस्सेदारी घटाये जाने के बाद कंपनी का शेयर टूटा।
 

नई दिल्ली (महामीडिया):  भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में 81 अरब 4 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के 71 अरब 28 करोड़ डॉलर की तुलना में 14 %  अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 2024-25 में कुल निवेश का सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 19 %  कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16 % और ट्रेडिंग में 8 % निवेश हुआ।

    सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी पिछले वर्ष के 6 अरब 64 करोड़ डॉलर से 40.77 % बढ़कर 9 अरब 35 करोड़ डॉलर हो गया। भारत विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का केंद्र भी बन रहा है जो वित्त वर्ष 2024-25 में 18 % बढ़कर 19 अरब 4 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जबकि 2023-24 में यह 16 अरब 12 करोड डॉलर था। सरकार ने निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू की है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शत-प्रतिशत मार्ग खुल गए हैं।
 

नई दिल्ली [महामीडिया] केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को स्वदेशी लड़ाकू विमान मॉडल को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सरकारी कंपनियों के साथ ही निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। जल्द ही इसके लिए  एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए जाएंगे । एयरक्राफ्ट बनाने के लिए निजी कंपनियों को भी मौका देने की की घोषणा से डिफेंस और इससे जुड़े सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों में करीब 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

भोपाल [महामीडिया] ग्राहकों की जमा रा​शि पर बीमा की सीमा बढ़ाने पर सक्रियता से विचार कर रही है। फिलहाल 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा के दायरे में आती है जिसे सरकार 6 महीने के अंदर बढ़ाने पर विचार कर रही है।  वित्त मंत्रालय नई सीमा निर्धारित करने में कई पहलुओं पर विचार कर रहा है। कितने लोगों को बीमा के दायरे में लिया, कितनी जमा राशि का बीमा किया जाएगा और सरकार वास्तविक रूप से कितनी गारंटी दे सकती है, इन सभी पर व्यापक विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय मौजूदा आय स्तर और वर्तमान में बीमित जमाराशि पर भी निर्भर करेगा। जमा बीमा सीमा वह रकम होती है जो बैंक के दिवालिया होने की ​स्थिति में जमाकर्ता को दी जाती है। अधिकारी ने कहा कि संशोधित बीमा रा​शि की सीमा पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है मगर यह 10 लाख रुपये के भीतर हो सकती है। एक अ​धिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर इसकी जानकारी दी।

भोपाल [महामीडिया] भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी परिपत्र में कहा कि बैंक सभी गैर प्रमुख शाखाओं सहित सभी शाखाओं में निष्क्रिय खातों या बिना दावे वाली रकम के लिए अनिवार्य रूप से जानें अपने ग्राहक के विवरण को दुरुस्त करने की सुविधा मुहैया करवाएं। इसके अलावा बैंकों को वीडियो उपभोक्ता पहचान प्रक्रिया उपलब्ध होने की स्थिति में खातेधारक की मांग पर यह सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि निष्क्रिय बैंक खातों को सक्रिय करने के लिए अधिकृत बिजनेस कॉरस्पोंडेंट की मदद भी ली जा सकती है। रिजर्व बैंक ने इस प्रारूप परिपत्र पर साझेदारों की टिप्पणी 6 जून तक मांगी है।

भोपाल[ महामीडिया] अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के प्रवेश की शैक्षणिक योग्यता को रद्द कर दिया है।

आंतरिक सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम की तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भेजे गए पत्र में इस बात की पुष्टि हुई है ।नोएम ने लेटर में लिखा है ‘‘मैं आपको यह सूचित करने के लिए लिख रही हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र और शैक्षणिक आदान-प्रदान के प्रवेश कार्यक्रम का प्रमाणन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।’’

भोपाल [महामीडिया]  इंडसइंड बैंक को वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 2,329 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है जो पिछले 19 वर्षों में उसका पहला तिमाही घाटा है। प्रावधान एवं आकस्मिक मद की रकम में भारी उछाल और लेखांकन में कई खामियों के कारण बैंक के वित्तीय प्रदर्शन को तगड़ा झटका लगा है। बैंक बोर्ड का कहना है कि बैंक के लेखांकन और वित्तीय खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों की जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया है। बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय नतीजों को अंतिम रूप देते समय पहचान की गई सभी विसंगतियों के प्रभाव को ध्यान में रखा है और नतीजे में उचित तरीके से दर्शाया है।

कोचीन [महामीडिया] केरल के सूचना आयोग ने पहली बार बार एसोसिएशन को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। केरल सूचना आयोग के पास एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी देने से मना किया गया था और कहा गया था कि बार एसोसिएशन सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। इस पर फैसला सुनाते हुए केरल राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बार एसोसिएशन  सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है और उसे सूचना देनी होगी। राज्य सूचना आयुक्त श्रीकुमार एम ने कोझीकोड बार एसोसिएशन के विरूद्ध यह निर्णय दिया है ।

भोपाल [महामीडिया] भारत के बाजार नियामक ने छह इंडसइंड बैंक अधिकारियों की अंदरूनी बातचीत के कारण जांच शुरू की है । सेबी इन छह अधिकारियों द्वारा किए गए ट्रेडों का समय देख रहा है ताकि यह जांचा जा सके कि क्या बिक्री ने नियमों और भारत के पांचवें सबसे बड़े ऋणदाता के आंतरिक आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

भोपाल [महामीडिया] रिलायंस पावर ने भूटान की कंपनी ड्रुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। यह प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का होगा । यह काम 50:50 की साझेदारी में होगा जिसमें दोनों कंपनियां मिलकर इसे बनाएंगी और चलाएंगी। यह प्रोजेक्ट भूटान के सोलर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निजी निवेश माना जा रहा है। रिलायंस पावर ने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लंबी अवधि के पावर पर्चेज एग्रीमेंट पर भी साइन किया हैं।