नई दिल्ली (महामीडिया):  घरेलू बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और वैश्विक स्तर पर सुस्त रुख बाजार में गिरावट का कारण बने।

बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 485 अंक की गिरावट के साथ 76,557.79 अंक पर आ गया। एनएसई निफ्टी 144.75 अंक फिसलकर 23,167.05 अंक पर रहा।
 

भोपाल [ महामीडिया] अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। बुधवार देर रात कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोच कर लिया है। हालांकि एंडरसन ने कंपनी बंद करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी।हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्टों ने इकान इंटरप्राइजेज सहित कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडाणी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है।

मुंबई [ महामीडिया] टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में ऐपल इंक के लिए ठेके पर आईफोन बनाने वाली प्रमुख कंपनी बन गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ऐपल इंक की जरूरतों को पूरा करने के लिए  निर्यात और वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष रोजगार बढ़ाने पर जोरशोर से काम किया है। वर्ष 2024 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने आईफोन असेंबली के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया। 2024 में उसके कर्मचारियों की संख्या 63 फीसदी बढ़कर 31,000 हो गई जो इससे पिछले साल 19,000 थी। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तिमाही आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के लिहाज से आईफोन का यह कारखाना देश का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र बन गया है।ऐपल आईफोन ईकोसिस्टम में वर्ष 2024 के दौरान कुल 1,85,000 कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला था जिनमें आईफोन के इस कारखाने की हिस्सेदारी 17 फीसदी रही। ऐपल ईकोसिस्टम में असेंबल करने वाली कंपनियां और कलपुर्जा बनाने वाली इकाइयां भी शामिल हैं। कर्मचारियों के लिहाज से सबसे बड़ा कारखाना भी आईफोन बनाने वाली एक अन्य कंपनी फॉक्सकॉन की है। तमिलनाडु के इस कारखाने में 42,000 कामगार काम करते हैं।

शिमला [ महामीडिया] हिमाचल में बर्फबारी के कारण कुकुमसेरी का इलाका सबसे ठंडा रहा। यहां रात का तापमान -12.3°C दर्ज किया गया, जबकि ताबो में -10.9°C तापमान रहा।  ठंड के चलते गाजियाबाद में 8वीं क्लास तक के बच्चों की 18 जनवरी तक छुट्‌टी कर दी गई है। जोधपुर में सभी स्टूडेंट्स के लिए 14-15 जनवरी और सवाई माधोपुर के स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों के लिए 16 जनवरी तक छुट्टी की गई है।

भोपाल [ महामीडिया] व्हाट्सएप्प जैसे प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट मैसेज की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इसी पर हाल ही में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बात की और बताया कि व्हाट्स एप्प की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तकनीक कैसे काम करती है और इसका प्राइवेसी पर क्या असर है।जुकरबर्ग ने यह भी कहा कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि मैसेज को प्लेटफॉर्म पर पढ़ा नहीं जा सकता लेकिन अगर फोन किसी के हाथ लग जाए तो मैसेज एक्सेस किए जा सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में एक बयान में कहा कि किसी भी डिवाइस की सुरक्षा का अंतिम हिस्सा शारीरिक पहुंच होता है। उन्होंने समझाया कि अगर कोई आपकी डिवाइस तक पहुंच बना ले तो उसमें सेंध लगाना आसान हो जाता है। जुकरबर्ग ने उदाहरण देते हुए कहा “जब एफबीआई किसी को गिरफ्तार करती है, तो वे उसका फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसमें मौजूद डेटा तक पहुंच हासिल कर लेते हैं।”यह बयान उन्होंने डिजिटल सुरक्षा और डिवाइस की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर दिया। जुकरबर्ग का मानना है कि डिवाइस की भौतिक सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। सीईओ ने कहा है कि "किसी भी डिवाइस की सुरक्षा में सबसे अहम भूमिका उसकी फिजिकल एक्सेस की होती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई आपकी डिवाइस तक पहुंच बना लेता है तो उसमें आसानी से सेंध लगाई जा सकती है।" एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि मेटा के सर्वर पर मैसेज का कंटेंट नहीं देखा जा सकता हालांकि यह सुरक्षा केवल मैसेज ट्रांजिट (यानी भेजने और प्राप्त करने) के दौरान होती है डिवाइस पर स्टोर मैसेज इस एन्क्रिप्शन के दायरे में नहीं आते।

भोपाल [ महामीडिया] किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा जल्द ही 5 लाख रुपये की जा सकती है। एक सूत्र ने बताया कि आगामी बजट में सरकार 3 लाख रुपये की मौजूदा सीमा यानी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है। अधिकारी ने कहा ‘सरकार के पास सीमा बढ़ाने की मांग लगातार आती रही है। किसानों की मदद करने और ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार इस बजट में सीमा बढ़ाने की सोच रही है। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर उधारी की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये हो सकती है।’किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9 फीसदी ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी छूट देती है और समय से अदायगी करने वाले किसानों के ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3 फीसदी कमी और कर दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी दर पर कर्ज मिल जाता है। 

भोपाल [ महामीडिया] नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने म.प्र. के 18.25 एमएएफ जल का उपयोग करने के लिए दिसंबर 2024 तक का समय दिया था। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया था कि इस अवधि में म.प्र. अपने हिस्से के जितने जल का उपयोग कर पाएगा उस पर उसका अधिकार बना रहेगा वरना यह अन्य राज्यों को आवंटित कर दिया जाएगा। शुरुआती वर्षों में सरकारों ने अपने हिस्से के नर्मदा जल के उपयोग के लिए बहुत ज्यादा गंभीरता से काम नहीं किया। वर्ष 2019 में इस मुद्दे पर फोकस तेज हुआ। 1979 से 2019 तक 40 वर्षों में म.प्र. केवल 13.14 एमएएफ पानी का उपयोग कर सका। लेकिन  सरकार यह साबित करने का प्रयास करेगी कि वह अपने हिस्से के 18.25 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) नर्मदा जल का उपयोग कर रही है क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाई तो म.प्र. के हिस्से का बचा पानी गुजरात को चला जाएगा। दरअसल नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण  ने वर्ष 1979 में नर्मदा जल समझौते के तहत चार राज्यों में पानी का बंटवारा किया था इसमें सबसे ज्यादा 18.25 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) म.प्र. के हिस्से में आया। चारों राज्यों को कुल 28.0 एमएएफ पानी आवंटित किया गया था। गुजरात को 9.0, राजस्थान को 0.5 और महाराष्ट्र को 0.25 एमएएफ पानी के उपयोग का अधिकार मिला। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अब वापस बैठेगा। इसके बाद चारों राज्यों को आवंटित जल बंटवारे की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान मप्र को न्यायाधिकरण के समक्ष साबित करना होगा कि वह अपने हिस्से के पूरे नर्मदा जल का उपयोग कर रहा है। अगर वह न्यायाधिकरण को यह समझाने में असमर्थ रहा कि वह अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर रहा है तो पानी गुजरात चला जाएगा।

भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ सहकारिता अनुबंध पर सहमति दी है। यह अनुबंध प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने, डेयरी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। इस अनुबंध के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में दुग्ध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 6,000 दुग्ध समितियां हैं जिन्हें बढ़ाकर 9,000 किया जाएगा। इससे लगभग 18,000 गांवों को कवर किया जाएगा। इस अनुबंध के तहत दुग्ध संकलन को 10.50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। मुख्यमंत्री  मोहन यादव ने इस समझौते को डेयरी क्षेत्र में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि" यह राज्य को देश का डेयरी हब बनाने में सहायक होगा।"

पुरी [ महामीडिया] ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की जमीन संकट में है। यहां भगवान की जमीन पर कब्जा और अवैध खरीद-फरोख्त का मामला पिछले कुछ महीने से सुर्खियों में है। राज्य में भगवान जगन्नाथ की कुल 60 हजार 426 एकड़ जमीन है। इसके एक बड़े हिस्से पर सालों से अवैध कब्जा बना हुआ है। भगवान की जमीन पर अवैध कब्जे के 974 मामले दर्ज हैं। ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब मंदिर प्रशासन ने कब्जाधारियों पर मंदिर से दो किलोमीटर दूर भगवान की 64 एकड़ जमीन बेचने का आरोप लगाया। कब्जाधारी ही भगवान की जमीन बेचकर पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह भगवान की जमीन पर कब्जा और उसे बेचने के मामले में गिरफ्तारी का पहला मामला है।जगन्नाथ मंदिर भारत के राज्य ओडिशा के शहर पुरी में स्थित हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। देश के प्रमुख चार धाम में भी इसकी गिनती होती है। हर साल यहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है।

भोपाल [ महामीडिया] गुजरात उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा दी गई जमीन के लीज का अधिकार अगर तीसरे पक्ष को दिया जाता है तब उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। यह फैसला उन उद्योगों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें इस तरह के लीज हस्तांतरण पर पिछली तारीख से 18 प्रतिशत जीएसटी की मांग का बोझ उठाना पड़ता था। अदालत के इस फैसले से न केवल प्रभावित कारोबारों पर वित्तीय दबाव कम होगा बल्कि लंबे समय दोहरे कराधान के संबंध में जताई जा रही चिंताओं का भी समाधान होगा। इस फैसले के कारण यह उम्मीद भी बनी है कि इसी तरह के समान विवादों का जल्द समाधान होगा जिसमें बंबई उच्च न्यायालय के पास लंबित मामले भी शामिल हैं जहां चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जीएसटी के प्रभावों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है। इसमें अहम कानूनी मुद्दा यह है कि पट्टे पर दी गई जमीन या औद्योगिकी भूमि के हस्तांतरण पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के लेन-देने के मामले में पहले से ही राज्य द्वारा लगाया गया स्टांप शुल्क देना पड़ता है।

नईदिल्ली[ महामीडिया] ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आज सुनवाई होगी। इन कंपनियों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने मार्केट कॉम्पिटिशन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कहा था कि सैमसंग, वीवो और अन्य कंपनियां हाई कोर्ट की जांच को रोकने के उद्देश्य से अलग-अलग कोर्ट में चुनौतियां पेश कर रही हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोर्ट से सैमसंग, वीवो, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ वेंडर्स की 23 शिकायतों पर सुनवाई करने का अनुरोध किया ताकि मामले पर जल्द से जल्द फैसला हो सके।

भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक HDFC को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी बीते दिन 3 जनवरी को दी गई है जो अगले साल 2 जनवरी 2026 तक मान्य है यदि इस समय सीमा के अंदर अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तो ये मंजूरी खत्म हो जाएगी। इस मंजूरी के तहत  बैंक को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन एंटीटीज में उसकी ग्रुप की कंपनियों की जॉइंट ओनरशिप किसी भी समय 9.5% से ज्यादा ना हो।

भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. में 4 हजार बसें बंद हो गई हैं। यात्री बस स्टैंड और सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन बसों के अस्थायी परमिट की व्यवस्था खत्म हो गई है। कोर्ट ने कहा था किअस्थायी परमिट भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। अस्थायी परमिट पर रोक से मध्यप्रदेश में करीब 4 हजार यात्री बसें प्रभावित हुई हैं। बिना परमिट बस चलाने पर पेनाल्टी लगेगी। ऐसे में मोटर मालिकों ने बस खड़ी कर दी हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली [ महामीडिया] इसरो इस साल फरवरी-मार्च में एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसकी मदद से किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। यह पूरी तरह से कॉमर्शियल लॉन्चिंग है। इसे इसरो की कॉमर्शियल विंग करेगी।

भोपाल [ महामीडिया] आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर ₹16 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 14.50 रुपए घटकर ₹1804 हो गईं। पहले ये ₹1818.50 में मिल रहा था। कोलकाता में यह 16 रुपए घटकर ₹1911 में मिल रहा है, पहले इसके दाम ₹1927 थे। मुंबई में सिलेंडर 1771 रुपए से 15 रुपए घटकर 1756 रुपए का हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर 1966 रुपए का मिल रहा है। 14.2 KG वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह ₹803 और मुंबई में ₹802.50 का मिल रहा है।

भोपाल [ महामीडिया] आज आखिरी दिन है और नया साल 2025 कल से शुरू होने वाला है। साल के पहले महीने जनवरी में अलग-अलग राज्यों व शहरों में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। जनवरी में 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग-अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा । 

• 1 जनवरी को नया साल है इसलिए कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी जबकि 2 जनवरी को नया साल और मन्नम जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे।
• 5 जनवरी को रविवार है जिसके कारण पूरे देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 6 जनवरी को  गुरु गोबिंद सिंह जयंती के मौके पर हरियाणा और पंजाब में बैंक बंद रहेंगे।
• 11 जनवरी  को महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देश के सभी बैंकों में अवकाश रहेगा। दूसरी तरफ 12 जनवरी को रविवार की वजह से और स्वामी विवेकानंद जयंती होने की वजह से बैंकों में अवकाश रहेगा।
• 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल के कारण कुछ राज्यों के बैंक बंद रहेंगे। वहीं 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस, माघ बिहू की वजह से असम में और मकर संक्रांति के चलते भी बैंक की छुट्टी रहेगी।
• 19 जनवरी को रविवार की वजह से बैंकों में अवकाश रहेगा।
• 22 जनवरी को इमोइन के कारण और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर बैंकों की छुट्टी रहेगी।

भोपाल [ महामीडिया] जामनगर रिफाइनरी ने अपने 25 साल पूरे किए हैं। रिलायंस ने गुजरात के जामनगर में 25 साल पहले, 28 दिसंबर, 1999 को अपनी पहली रिफाइनरी शुरू की थी। इस रिफाइनरी ने रातों-रात भारत को ईंधन की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर और बाद में अधिशेष वाले देश में बदल दिया जिससे यूरोप और अमेरिका को गैसोलीन और गैसोइल का निर्यात किया जाने लगा। आज जामनगर दुनिया का रिफाइनिंग केंद्र बन गया है। इसे इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2.7 करोड़ टन प्रति वर्ष (560,000 बैरल प्रति दिन) क्षमता वाली इकाई का निर्माण एशिया में समकालीन रिफाइनरियों की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम लागत (प्रति टन) पर किया गया था। बाद में इस इकाई का विस्तार करके इसे 3.3 करोड़ टन कर दिया गया।भारत की पहली निजी क्षेत्र की रिफाइनरी ने अकेले ही भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि की और भारत को परिवहन ईंधन में आत्मनिर्भर बनाया। इस परियोजना ने बंजर क्षेत्र को पूरी तरह से एक हलचल भरे औद्योगिक केंद्र में बदल दिया। जामनगर रिफाइनरी में दुनिया के सबसे बड़े पैराक्सीलीन कॉम्प्लेक्स को सफलतापूर्वक संचालित किया है, साथ ही जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी ऑफ-गैस क्रैकर  कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन भी सफलतापूर्वक चालू किया है। इस तरह RIL भारत का सबसे बड़ा एकीकृत पेट्रोकेमिकल उत्पादक है वहीं दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत पॉलिएस्टर उत्पादक हैं। इसी तरह ये दुनिया के शीर्ष पाँच उत्पादकों में से हैं और Paraxylene (PX) उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर हैं।

कोरबा [ महामीडिया] छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी की टीम ने आज शनिवार सुबह रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर छापा मारा। लखमा के धरमपूरा स्थित घर पर अधिकारियों की फौज पहुंची साथ ही सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और एक ठेकेदार के घर भी ईडी का एक्शन जारी है। यह छापामारी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में की गई है ।

भोपाल [ महामीडिया] अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी सौरभ और उसके करीबियों से जुड़े छह स्थानों पर भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में आज शुक्रवार सुबह छापेमारी की है। तीन दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ के विरुद्ध प्रकरण कायम किया था। अब छापेमारी में ईडी की टीम संपत्ति और दस्तावेजों का परीक्षण कर रही है। भोपाल में सौरभ शर्मा के ई 7 स्थित आवास पर छापे की कार्रवाई चल रही है।

भोपाल [ महामीडिया] अमेरिका में भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस मामले में कनाडा के कुछ कॉलेज और भारतीय संस्थाओं की कथित संलिप्तता बताई जा रही है। यह जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के चार लोगों की मौत के बाद हो रही है । ईडी ने अहमदाबाद पुलिस की ओर से भावेश अशोकभाई पटेल और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई है । पटेल पर अवैध चैनलों का इस्तेमाल करके कनाडा के जरिए भारतीय नागरिकों को अमेरिका में तस्करी करने की साजिश रचने का आरोप है। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। आरोपी ने तस्करी नेटवर्क के तहत कनाडा के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों के प्रवेश में मदद की। इन लोगों ने कनाडा के स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन किया था लेकिन कनाडा पहुंचने पर वे संस्थानों में नहीं गए। इसके बजाय वे अवैध रूप से सीमा पार करके अमेरिका में एंट्री कर गए। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन कनाडाई कॉलेजों को दी गई फीस लोगों के खातों में वापस भेज दी गई इसकी वजह से संस्थानों की मिलीभगत के बारे में संदेह पैदा होता है।इस रैकेट के जरिए अमेरिका में एंट्री चाहने वाले भारतीय नागरिकों से कथित तौर पर 55 लाख रुपये से 60 लाख रुपये तक वसूले जाते थे। अपनी जारी जांच में ईडी ने 10 और 19 दिसंबर को मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में आठ जगहों पर तलाशी ली थी। तलाशी में दो संस्थाओं का पता चला जिनमें से एक मुंबई और दूसरी नागपुर में थी। इनका कमीशन के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता था । आरोप है कि इस नेटवर्क का स्तर बहुत बड़ा है जिसमें एक संस्था हर साल लगभग 25,000 छात्रों को विदेशी कॉलेजों में भेजती है जबकि दूसरी संस्था 10,000 से अधिक छात्रों को भेजती है । जांच में गुजरात में 1,700 और बाकी भारत में 3,500 एजेंटों या साझेदारों की संलिप्तता का भी पता चला है जिनमें से लगभग 800 अभी भी सक्रिय हैं।

भोपाल [ महामीडिया] विदेशों से कई आयातित सामानों पर कस्टम ड्यूटी छूट समाप्त करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार  । यह कदम “मेक इन इंडिया” पहल के तहत देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। जिन सामानों पर यह छूट खत्म हो सकती है, उनमें लैब में बने डायमंड के लिए कच्चा माल, ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए प्लास्टिक, एलईडी और एलसीडी टीवी के पैनल पार्ट्स और  बिजली उत्पादन के उपकरण शामिल हैं।इसके अलावा सरकार जीवन रक्षक दवाओं, टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर के लिए जरूरी केमिकल और नवीकरणीय ऊर्जा व परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले सामानों की भी समीक्षा कर रही है। अभी इन सामानों पर 0-5% की रियायती दर से कस्टम ड्यूटी लगती है। सरकार इन छूटों को हटाने से पहले यह देख रही है कि देश में इन सामानों का उत्पादन और निवेश क्षमता कितनी है। इस पर उद्योगों से सुझाव भी मांगे गए हैं ताकि फैसला लिया जा सके कि यह छूट जारी रखनी चाहिए या खत्म करनी चाहिए।यह फैसला आयात पर निर्भरता कम करने और देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले के बजट में स्टील और तांबे की उत्पादन लागत घटाने के लिए कुछ कच्चे माल पर शुल्क हटाया गया था। मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए भी कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई थी।

भोपाल [ महामीडिया] रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL पर जुर्माना लगाया है। चार बड़ी कंपनियों के अलावा कई छोटे टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर भी ट्राई ने जुर्माना लगाया गया है। ट्राई ने  के तहत सभी कंपनियों पर यह जुर्माना लगाया है। लेटेस्ट राउंड में ट्राई ने सभी कंपनियों पर टोटल ₹12 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगर एक बार पहले लगाए गए जुर्माने की रकम को भी जोड़ लिया जाए तो कुल रकम 141 करोड़ रुपये होती है। कंपनियों का कहना है कि इस सारे काम के लिए अकेले वह जिम्मेदार नहीं है। हाल ही में हुई एक बैठक में टेलीकॉम कंपनियों ने मांग की कि WhatsApp जैसे ओवर-द-टॉपप्लेटफॉर्म्स के साथ बैंक, फाइनेंशियल संस्थानों और टेलीमार्केटर आदि को भी स्पैम कॉल्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स को नियमों से बाहर रखा जाता है तो स्पैम और स्कैम कॉल को नहीं रोका जा सकता क्योंकि कानून में इनका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

पीथमपुर [ महामीडिया] लोकायुक्त ने आज सोमवार सुबह आदिम जाति मर्यादित सहकारी संस्था पीथमपुर के असिस्टेंट मैंनेजर कनीराम मंडलोई के ठिकानों पर छापा मारा है। छापे की यह कारर्वाई मानपुर और धार के साथ एकसाथ पांच स्थानों पर चल रही है। जांच के दौरान असिस्टेंट मैंनेजर के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। असिस्टेंट मैंनेजर कनीराम मंडलोई और इनके भाई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को मिली थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम जांच के लिए इनके ठिकानों पर पहुंची है। कारर्वाई चल रही है ।

मैहर [ महामीडिया] म.प्र. के मौजूद 53 में से 32 निजी विश्वविद्यालयों में कुलगुरु की नियुक्ति में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद से निजि विवि प्रबंधनों में हडक़ंप मच गया है। ऐसे में अब इन विवि प्रबंधन को अपने यहां नए कुलगुरु की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अहम बात यह है कि 32 में से 18 विश्वविद्यालयों के प्रबंधन ने यह स्वीकार भी कर लिया है कि उनके कुलगुरु यूजीसी के मापदंडों पर खरा नहीं उतरते हैं। इसकी वजह से ऐसे विवि अब कार्यवाहक कुलगुरु के भरोसे काम चलाकर नए कुलगुरु की तलाश की जा रही है। उधर निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने इनमें से आठ विश्वविद्यालयों में नए कुलगुरु की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन को पत्र तक लिख दिया है। उधर, आयोग द्वारा जिन विवि में कुलगुरु की की नियुक्ति मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने की बात कही गई है उनमें से 13 विश्वविद्यालय अभी भी  आयोग से सहमत नहीं है, बल्कि वे अपना पक्ष रखने के लिए दस्तावेजों की उपलब्धता पर अड़े हुए हैं। इसका खुलासा तीन माह पहले हुआ था। सितंबर में आयोग ने इन विश्वविद्यालयों को नियमों के तहत योग्य कुलगुरु नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। जांच में पाया गया कि कई विश्वविद्यालयों ने नियमों की अनदेखी करते हुए ऐसे व्यक्तियों को कुलगुरु नियुक्त कर दिया जिनके पास बतौर प्रोफेसर 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव ही नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास स्पष्ट प्रमाण पत्र और दस्तावेज नहीं थे जिससे यह साबित हो सके कि उनके कुलगुरु नियमों के अनुसार योग्य थे।अब आयोग ने यह तय किया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की वीसी चयन कमेटी में शासन का एक नामित सदस्य होगा जबकि दो सदस्य विश्वविद्यालय से होंगे। आयोग ने प्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों में नए कुलगुरु की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए शासन से पत्राचार कर सदस्य नियुक्त करने का अनुरोध किया है।आयोग के खुलासे के बाद भोपाल के आधा दर्जन और इंदौर के दो विश्वविद्यालयों ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनके कुलगुरु यूजीसी के मानकों पर खरा नहीं उतरते हैं। इनमें से तीन विश्वविद्यालयों में कुलगुरु बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं तीन अन्य विश्वविद्यालयों को प्रारंभिक दो सालों तक अपनी पसंद के अनुसार कुलगुरु रखने की छूट थी लेकिन अब उन्हें भी नए कुलगुरु की नियुक्ति करनी होगी।

भोपाल [ महामीडिया] जीएसटी परिषद कल शनिवार को अपनी बैठक में जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दर कम करने, महंगी कलाई घड़ियों पर कर की दर बढ़ाने तथा अहितकर वस्तुओं के लिए अलग से 35 प्रतिशत कर लगाने पर विचार कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की में करीब 148 वस्तुओं में दर फेरबदल पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण मंचों पर जीएसटी दर को वर्तमान 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक कई बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। चार एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब इन्हें कारोबार करने की अनुमति नहीं है। तमिलनाडु में स्थित दो एनबीएफसी का सीओआर रद्द कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक-एक एनबीएफसी पर आरबीआई का डंडा चला है। छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित मारवाह फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कौशांबी में स्थित राम एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित  हैरिंगटन रोड चेकपेट में स्थित पीवीसी कैपिटल लिमिटेड और कांचीपुरम में स्थित रेनबो फाइनेंस इंडिया लिमिटेड का सीओआर भी रद्द कर दिया गया है।

भोपाल [ महामीडिया] हरियाणा-पंजाब का शंभू बॉर्डर खोलने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने एंबुलेंस, सीनियर सिटिजन्स, महिलाओं, छात्रों के लिए शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलने के लिए कहा था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसे सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करनी थी।

भोपाल [ महामीडिया] बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस नितिन डब्ल्यू. साम्ब्रे और वृषाली वी. जोशी की खंडपीठ ने माना कि महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम 1982 के तहत अंशकालिक शिक्षण सेवा को पेंशन लाभ में गिना जाना चाहिए। इसने पुष्टि की कि याचिकाकर्ता जो अंशकालिक से पूर्णकालिक शिक्षण में चले गए 1999 में अपनी पहली नियुक्ति से पेंशन लाभ के हकदार थे। इसने माना कि अंशकालिक शिक्षक के रूप में सेवा की गई आधी अवधि साथ ही पूर्णकालिक व्याख्याता के रूप में बिताई गई पूरी अवधि को पेंशन गणना के लिए माना जाना चाहिए। अदालत ने राज्य को तदनुसार लाभ प्रदान करने का आदेश दिया।

भोपाल [ महामीडिया] संसद के आगामी बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश किए जाने की संभावना नहीं है। आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए  गठित आंतरिक समिति वित्त वर्ष 2026 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट के आधार पर वि​धि मंत्रालय की मदद से नए विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा। विधेयक का मसौदा तैयार होने के बाद उसे वित्त मामलों की स्थायी समिति के पास समीक्षा और प्रतिक्रिया के लिए भेजा जाएगा। जिसमे समय लगेगा इसलिए संसद के आगामी बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश नहीं हो पायेगा।  आयकर अधिनियम 1961 वह विनियमन है जो भारत में उत्पन्न आय पर लगाए गए करों के अधिरोपण, प्रशासन, संग्रह और वसूली की देखरेख करता है। अपने 298 खंडों और 23 अध्यायों में यह आयकर वसूलने वाला क़ानून करदाताओं की विभिन्न ज़िम्मेदारियों और प्रावधानों को बताता है।

भोपाल [ महामीडिया] इंडस टावर की उस याचिका को मंजूरी दी है जिसमें टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए इनपुट एवं इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट  से इनकार करने पर भेजे गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। साथ ही अदालत ने कंपनी के विरुद्ध जारी 5,454 करोड़ रुपये की मांग नोटिस को भी खारिज कर दिया है।यह फैसला न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यामूर्ति धर्मेश शर्मा के खंडपीठ ने आज सुनाया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर के अपने आदेश में जीएसटी  अधिकारियों को अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली कंपनी ने कंपनी के विरुद्ध जारी 5,454 करोड़ रुपये की कारण बताओ नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। कारण बताओ नोटिस में यह आरोप लगाते हुए इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट देने से इनकार किया गया था और कहा गया था कि इनका उपयोग दूरसंचार टावरों के निर्माण में किया गया था।

भोपाल [ महामीडिया] नारायणपुर जिले में दक्षिण अबूझमाड़ में गुरुवार सुबह नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में अब तक सात नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस को सात नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी स्तर के नक्सली के मारे जाने की सूचना आ रही है। तड़के तीन बजे से रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है। एसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है।

भोपाल [ महामीडिया] रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । रिजर्व बैंक देश के बैंकों का नियामक है और बैंकों में मिलने वाली किसी भी अनियमितता पर एक्शन लेता है। इसी तरह रिजर्व बैंक ने गुजरात के अपनी सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है वहीं हलोल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला पंचमहल, गुजरात पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

नईदिल्ली [ महा मीडिया] इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल  ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्रिकेट को लेटर लिखकर लीग के भविष्य के संस्करणों को मंजूरी नहीं देने के फैसले की जानकारी दी। क्रिकेट के विस्तार के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। प्लेइंग इलेवन नियमों का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग पर शिकंजा कसा है।  लीग में हर टीम की प्लेइंग इलेवन में कम से कम 7 अमेरिकी खिलाड़ी होने चाहिए थे जिसका पालन नहीं हुआ है।

नई दिल्ली (महामीडिया): राजधानी दिल्ली के कई बड़े स्कूलों समेत 40 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसमें डीपीएस आर के पूरम और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। जिसके बाद स्कूलों ने बच्चों को वापस घर भेज दिया है। कई स्कूल बंद हो गए हैं। बम की धमकी के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस जानकारी दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि आज दिल्ली में 40 से अधिक स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली है। ई-मेल में लिखा है कि मैंने स्कूल भवनों के अंदर कई बम लगाए हैं। बम छोटे हैं और बहुत अच्छी तरह छिपाए हुए हैं। इससे इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा,लेकिन बम फटने पर कई लोग घायल हो जाएंगे। अगर मुझे 30,000 डॉलर नहीं मिले तो मैं बमों को ब्लास्ट कर दूंगा। यह ईमेल 8 दिसंबर की रात लगभग 11.38 बजे आया। मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल समेत कई स्कूलों को निशाना बनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार की ओर से इस स्थिति से निपटने के तरीके की आलोचना की है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया है।
 

मुंबई (महामीडिया): आज हफ्ते के पहले गिरावट  बाद सेंसेक्स में लगातार गिरावट जारी हैं, सुबह 10 :30  बजे 189 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,520 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 74  अंक की गिरावट है, ये 24,603 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 40   में गिरावट और 10 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 में गिरावट और 17 में तेजी है। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में FMCG सेक्टर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।

नईदिल्ली [ महामीडिया] सरकारी सेवा में नियुक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए पुलिस अधिकारियों के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी जिससे उम्मीदवारों का नियमितीकरण प्रभावित हो रहा है। 

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने “सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि "वे जांच पूरी करें और सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के चरित्र, पूर्ववृत्त, राष्ट्रीयता, वास्तविकता आदि के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें जो कि निर्धारित समय के भीतर या किसी भी स्थिति में उनकी नियुक्ति की तारीख से छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।”

भोपाल [ महामीडिया] गुजरात पुलिस ने सूरत से डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह पिछले कम पढ़े-लिखे बेरोजगारों को 32 साल से 70 हजार में फर्जी डिग्रियां देने का काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन रीन्यू करवाने के लिए 5 हजार रुपए फीस भी लेता था। इनमें से एक तो आठवीं पास था। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 2 मुख्य आरोपी डॉ. रमेश गुजराती और बीके रावत के पास से पुलिस को सैकड़ों एप्लिकेशन और सर्टिफिकेट मिले हैं। यह गिरोह अब तक 1200 लोगों को फर्जी डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे चुका था।

पन्ना [महामीडिया] मेला आए दिन देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होते हैं पर हीरों का मेला मध्य प्रदेश के पन्ना में ही सजता है। आज से पन्ना की रत्नगर्भा धरती पर तीन दिन तक हीरों का मेला सज गया है। देश-विदेश के पारखी और कारोबारी इस मेले में पहुंच रहे हैं और ये 78 प्राकृत हीरों के लिए बोली लगाएंगे। सात महीने बाद हो रही नीलामी में 32.80 कैरेट का हीरा आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहने वाला है। इस बार छह कैरेट से लेकर 32.80 कैरेट तक के हीरे पारखियों की नजरों से गुजरेंगे और कारोबारी उन्हें खरीदेंगे। नीलामी में 221.07 कैरेट हीरे रखे जा रहे हैं। बोली की राशि में से 11 प्रतिशत राजस्व कटौती राज्य शासन करता है शेष रकम हीरा खोजने वाले के खाते में जमा कर दी जाती है।

भोपाल [ महामीडिया] म.प्र.किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 रुपए प्रति किलो की दर से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार मिलेट्स (कोदो-कुटकी) खरीदे बगैर ही किसानों को बोनस का भुगतान करेगी। किसानों को प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए बोनस दिया जाएगा। 

भोपाल [ महामीडिया] एड्स के नए मामलों में 44  प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जबकि एचआईवी संक्रमण से जुड़ी मौतों में 79 प्रतिशत की कमी आई है। देश में फिलहाल करीब 17.30 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं। वर्ष 2030 तक एड्स को जड़ से मिटाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को पाने के लिए  एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 को पूरी तरह लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा ने इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि "सरकार ने 2030 तक एड्स के खात्मे के लक्ष्य के मद्देनजर ‘95-95-95’ का फॉर्मूला तय किया है यानी देश के 95 प्रतिशत मरीजों को पता होना चाहिए कि वे एचआईवी से संक्रमित हैं, 95 फीसदी मरीजों को इलाज मिलना चाहिए और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की दवाओं के जरिये 95 फीसदी मरीजों का ‘वायरल लोड’ घटाया जाना चाहिए।"

भोपाल [ महामीडिया] कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने रिमझिम इस्पात समूह के 50 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें बड़ी मात्रा में वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। छापेमारी के दौरान 10 लॉकरों से करीब 3 करोड़ रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जांच में 50 बोगस फर्मों के माध्यम से करोड़ों रुपए का लेन-देन भी सामने आया है। रिमझिम इस्पात समूह के ऑफिस और गोदामों सहित विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई से कानपुर में कारोबारी समुदाय में हलचल मच गई है। विभाग की टीम ने कंपनी के अधिकारियों से भी पूछताछ की है औरआगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि रिमझिम इस्पात समूह पर आयकर विभाग की यह छापेमारी एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है जो देशभर में चल रही है। छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद इस मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।

मुंबई [ महामीडिया] प्रोड्यूसर राज कुंद्रा के जुहू वाले घर पर ईडी ने छापा मारा है। राज कुंद्रा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ईडी की टीम सुबह 6 बजे से राज के घर पर मौजूद हैं। पोर्नोग्राफी कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जुड़े लोगों पर ईडी की छापेमारी हुई है। मुंबई के अलावा यूपी में भी 10 से ज्यादा जगहों पर तलाशी ली जा रही है।

भोपाल [ महामीडिया] हिमाचल में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीबीआई की टीम ने सोलन जिले के बद्दी में स्थित ईपीएफओ दफ्तर के क्षेत्रीय भविष्य निधि कमीश्नर और प्रवर्तन अधिकारी के अलावा, एक सलाहकार (निजी व्यक्ति) सहित तीन आरोपियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी शिकायतकर्ता से 10 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। इस में 5 लाख रुपये नकद और 5 लाख रुपे “सेल्फ चेक” के तौर पर रिश्वत ली जा रही थी ।

श्रीनगर [ महामीडिया] जम्मू कश्मीर पुलिस ने दो दिन में 56 आतंकवादी ठिकानों पर रेड कर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई संदिग्ध आतंकवादियों और ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। जम्मू रीजन के चार जिलों में हुई छापेमारी में पुलिस को कई हथियार, कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद हुए हैं। राजौरी जिले में घरों सहित 9 इलाकों की कई लोकेशन पर छापे मारे गए हैं। इसके अलावा दो दिन में पुंछ की 12, उधमपुर की 25 और रियासी की 10 लोकेशन पर पुलिस ने रेड की है। जब्त किए गए सामान और जानकारी के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।इलाके में शांति बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर ऐसे और ऑपरेशन किए जा सकते हैं।

नईदिल्ली [ महामीडिया] केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है । इस नए प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया जाएगा, जो टैक्सपेयर्स के लिए डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाएगा। पैन 2.0 प्रोजेक्ट, पैन कार्ड 1.0 का एक अपग्रेड वर्जन है। इस नई प्रक्रिया के तहत पैन कार्ड अब एक क्यूआर कोड के साथ जारी होगा, जिससे टैक्सपेयर्स को अपने पैन कार्ड से संबंधित कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत टैक्सपेयर्स को नया पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। उनको न ही अपने नजदीकी कार्यालय जाने की जरूरत पड़ेगी। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और मुफ्त में हो जाएंगी।