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पाकिस्तान के संविधान संशोधन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई
- 2025-11-29
मुंबई [महामीडिया] संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के 26वें संविधान संशोधन पर चिंता व्यक्त की है जिसमें संघीय संवैधानिक अदालत बनाने का प्रावधान है। उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा कि यह संशोधन न्यायिक स्वतंत्रता, सैन्य जवाबदेही और कानून के शासन के लिए चुनौती बन सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है और पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा मानवाधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की संसद ने 26वां संविधान संशोधन पारित कर एक नई संघीय संवैधानिक अदालत बनाने का फैसला किया है। इस अदालत को संवैधानिक मामलों पर फैसला लेने का अधिकार होगा। पहले यह काम सुप्रीम कोर्ट का था लेकिन अब एक अलग अदालत इन मामलों को देखेगी। इस बदलाव को लेकर विशेषज्ञ और मानवाधिकार संगठन चिंतित हैं।