नवीनतम
चार सरकारी बैंकों में छोटी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
भोपाल [ महामीडिया] सरकार चार सरकारी बैंकों में छोटी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। यह कदम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों का पालन करने के लिए उठाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय आने वाले महीनों में इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के लिए पेश करेगा। जिन बैंकों में हिस्सेदारी कम करने की योजना है, वे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। सरकार की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93% से ज्यादा, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.4%, यूको बैंक में 95.4% और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.3% हिस्सेदारी है।
सरकार चार सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी को खुले बाजार में ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने की योजना बना रही है। नियमों के तहत लिस्टेड कंपनियों को 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी बनाए रखना जरूरी है। सरकारी कंपनियों को अगस्त 2026 तक इस नियम से छूट दी गई है। यह साफ नहीं है कि सरकार सेबी की समय सीमा का पालन कर पाएगी या इसे और बढ़ाने का अनुरोध करेगी। हिस्सेदारी बिक्री का समय और मात्रा बाजार की स्थिति के अनुसार तय की जाएगी।
