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म.प्र.कैबिनेट ने ग्रामीण आवासों की अनुमति देकर गुड गवर्नेंस की पहल की
भोपाल [ महामीडिया] आज मंगलवार को म.प्र. कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि वे जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें और गुड गवर्नेंस के लिए काम करें। आम आदमी तक सरकार की पहुंच हो इसके लिए सभी फोकस करें। प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एमपी के लिए ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दौर में 3.50 लाख आवास बनाने का टारगेट दिया गया है। इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है। हालांकि अफसरों का कहना है कि एमपी के गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को आवास चाहिए।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
- बाबई मोहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि की आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
- मुरैना में बनेगा सोलर एनर्जी स्टोरेज का प्लांट। भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि आवंटित।
- 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धार और शहडोल में होंगे कार्यक्रम।
- म.प्र.कैबिनेट ने साढ़े तीन लाख ग्रामीण आवासों की अनुमति देकर गुड गवर्नेंस की पहल की
