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म.प्र. कैबिनेट में नई भर्ती, प्रशासनिक पुनर्गठन सहित कई निर्णय
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. के विभिन्न शासकीय विभागों में एक लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।आज मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन वाले विभागों को आगामी चार वर्ष के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं ।कैबिनेट बैठक में प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है । यह आयोग आगामी चार माह में सभी जिलों का दौरा करेगा। तहसील, विकासखंड, जिला, और संभाग की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी।
इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग बच्चियों को विभिन्न सुविधाएँ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें पीड़िता को शिक्षा, पुलिस सहायता, मातृत्व और मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य बीमा, देखरेख संस्थानों में आश्रय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए एफआईआर की प्रति होना आवश्यक नहीं होगा।
