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राज्यों ने ब्याज-मुक्त ऋण योजना के तहत अधिक धनराशि की मांग की
नईदिल्ली [ महा मीडिया] केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने 50 साल की ब्याज-मुक्त ऋण योजना के तहत अधिक राशि देने की मांग रखी। सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि "स्वस्थ व्यापक आर्थिक माहौल कर संग्रह में तेजी और दक्षता के कारण 15वें वित्त आयोग के तहत पिछले 45 महीनों में राज्यों को हस्तांतरित धनराशि 14वें वित्त आयोग के तहत 60 महीनों में हस्तांतरित धनराशि से अधिक है।" महाराष्ट्र ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के लिए धन मांगा और कहा कि केंद्र तथा राज्य द्वारा 50-50 प्रतिशत लागत साझा करने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाए। आम बजट एक फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। इस संबंध में परामर्श के लिए आयोजित बैठक में सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
