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सामान्य बीमा कंपनियों में हिस्सा घटाएगी सरकार
भोपाल [महामीडिया] सरकार न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी सामान्य बीमा कंपनियों में कम से कम आधी हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय इन दोनों सरकारी बीमा कंपनियों में चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रहा है, ताकि सेबी के अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का अनुपालन हो सके। फिलहाल न्यू इंडिया एश्योरेंस में सरकार की 85.44 प्रतिशत और जीआईसी में 82.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों को न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार को न्यू इंडिया एश्योरेंस में 10.44 प्रतिशत और जीआईसी में 7.4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचनी होगी।
