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म.प्र. और गुजरात के बीच मुआवजे को लेकर आम सहमित नहीं बन रही
भोपाल [ महामीडिया] मप्र और गुजरात सरकार के अधिकारियों के बीच 4 बार आर्बिट्रेशन हो चुकी है, लेकिन मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। अगली आर्बिट्रेशन की तारीख अभी तय नहीं हुई है। दरअसल, मप्र ने गुजरात सरकार से नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के बैंक वॉटर में डूबी चार जिलों की सरकारी खदानों, राजस्व और वन भूमि के एवज में मांगा है। इसके लिए भोपाल में पहली आर्बिट्रेशन 21 और 22 मार्च को हुई थी। इसके बाद इंदौर और फिर गुजरात में 4 बार आर्बिट्रेशन हो चुकी है। मप्र सरकार के अधिकारी हर बार तथ्यों के आधार पर पूरा मुआवजा देने की बात रखते हैं, लेकिन गुजरात के अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के लिए अधिग्रहीत और डूब क्षेत्र की भूमि के मुआवजे को दो श्रेणियों में बांटा गया था। निजी भूमि, घरों और अन्य संरचनाओं के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है, लेकिन मप्र के निमाड़ क्षेत्र में खदानों, राजस्व और वन भूमि के इस क्षेत्र के लिए अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।
