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विनिर्माण श्रमिकों के किराये के आवास के लिए नीति बनेगी
भोपाल [ महामीडिया] विनिर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिकों के लिए किराये के आवास बनाने के लिए नीति आयोग ने भूमि की लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट के गोपनीय संस्करण में इस कार्यक्रम के वित्तीय असर के बारे में उल्लेख किया गया है और उस पर वित्त मंत्रालय से बातचीत होगी। अगर केंद्र सरकार वीजीएफ के माध्यम से खर्च का 30 प्रतिशत देती है तो किराया घटकर 3100 रुपये होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यन ने कहा कि "प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले मुख्य सचिवों के सम्मेलन में उल्लेख किया था कि शहरों में औद्योगिक आवास सामान्य आवास की तरह ही महत्त्वपूर्ण हैं और उसके बगैर हमारे शहर बेहतर नहीं हो सकेंगे और हमें इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।"
