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सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए सीएसआर फंड को अपनाने की सलाह
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने को राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ जल, भोजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वच्छता जैसे बुनियादी मुद्दे ग्रामीण विकास के लिए अधिक आवश्यक चिंता बने हुए हैं और न्यायालय यह निर्देश नहीं दे सकता कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाना चाहिए। न्यायालय ने राज्य सरकारों से ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक लाइब्रेरियों की कमी के लिए संभावित समाधान तलाशने का आग्रह किया और सुझाव दिया कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का लाभ उठाया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग पर सुनवाई कर रही थी।
