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बॉम्बे हाई कोर्ट में किशोर न्याय अधिनियम की याचिका स्वीकार
भोपाल [महामीडिया] बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों एल एन दानवाडे और कवीता थोरात द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है जिन्हें पुणे में घातक पोर्श क्रैश में शामिल एक नाबालिग को जमानत देने के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया था।पिछले साल अक्टूबर में उनकी बर्खास्तगी महिला और बाल विकास विभाग द्वारा की गई एक विभागीय जांच के बाद हुई जिसमें किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया के उल्लंघन और अधिकारों के दुरुपयोग का उल्लेख किया गया।
