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म.प्र.में डिजिटल करेंसी माडल लागू होगा
भोपाल [महामीडिया] म.प्र.सरकार हितग्राहीमूलक योजनाओं में सरकार डिजिटल करेंसी माडल लागू करने जा रही है। इसके तहत अब हितग्राही के ई-वालेट में निर्धारित राशि पहुंचेगी। सरकार विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाती है जिसमें करोड़ों रुपये अनुदान दिया जाता है। बार-बार आरोप लगते हैं कि वास्तविक हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। धनराशि की बंदरबांट हो रही है। ऐसी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब डिजिटल करेंसी माडल लागू करने जा रही है। इसमें हितग्राही के ई-वालेट में निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाएगी। चिह्नित एजेंसियों के माध्यम से राशि का उपयोग होगा। पेट्रोल कूपन और मोबाइल रिचार्ज में इसका पायलट प्रोजेक्ट किया गया था जो सफल रहा। आधार सत्यापन के माध्यम से स्मार्ट फोन पर वालेट संस्थापित हो जाता है इसमें संबंधित विभाग निर्धारित राशि डालेंगे। जिस कार्य विशेष के लिए राशि दी जा रही है तो उसका उपयोग उसी में किया जा सकेगा। इससे लेखा-जोखा रखना भी आसान होगा। अभी कूपन दिए जाते हैं इसमें गड़बड़ी की संभावना रहती है। यह प्रविधान भी रहेगा कि यदि राशि का पूरा उपयोग नहीं किया तो शेष राशि निर्धारित समय सीमा के बाद चिह्नित 15 बैंक राज्य सरकार के कोष में जमा करवा देंगे। प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों को पेट्रोल, मोबाइल से लेकर अलग-अलग तरह के भत्ते दिए जाते हैं। इन सभी में धीरे-धीरे डिजिटल करेंसी माडल लागू किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जिस उद्देश्य विशेष के लिए सरकार अनुदान देती है उसका उपयोग उसी काम के लिए हो। अब व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और गड़बडिय़ों पर रोक लगाने के लिए डिजिटल करेंसी माडल लागू करने का निर्णय लिया है।
