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'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' हमारी सरकार की पहचान है: मोदी
नई दिल्ली (महामीडिया): इकोनॉमिक सर्वे से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा की ‘हमारी सरकार की पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, मुझे विश्वास है कि सांसदों ने उसे गंभीरता से लिया होगा।’
उन्होंने कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। यह दूसरे चौथाई की शुरुआत है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहम 25 सालों की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा,'वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है।
उन्होंने कहा, ‘आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र बना है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौता हुआ है। मुझे विश्वास है कि भारत के जो मैन्यूफैक्चरर है, ये अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करेंगे।’
पीएम मोदी ने कहा, 'देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार कि पहचान रही है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफोर्म। सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरफ लगातार काम कर रहे हैं। हमारे हर निर्णय में देश की प्रगति लक्ष्य है। हमारे सारे फैसले ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हमारे योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, लेकिन साथ-साथ हम मानव केंद्रित व्यवस्था को कम नहीं आंकेंगे।
कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। संसद के बजट सत्र में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष ने पिछले दो सत्रों (मानसून और शीतकालीन) में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चर्चा और MGNREGA स्कीम की जगह आए VB-G RAM G कानून का विरोध करते हुए हंगामा किया था।
सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस सेशन में भी SIR, VB-G RAM G कानून समेत भारत पर US द्वारा लगाए गए टैरिफ, फॉरेन पॉलिसी, एयर पॉल्यूशन का मुद्दा, इकोनॉमी, टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगा। लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं।
