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म.प्र.धान घोटाले को लेकर सरकार को नोटिस
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. हाईकोर्ट ने 43.03 करोड़ के धान घोटाले की राज्य स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है । याचिका में आरोप लगाया गया कि चावल मिल मालिकों और ट्रांसपोर्टरों ने सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगाठ करके जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्वीकृत चावल को खुले बाजार में अवैध रूप से बेच दिया है । राज्य के निवेदन को रिकॉर्ड करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका में दावा किया गया कि जांच की कमी और मिल मालिकों तथा ट्रांसपोर्टरों के बीच सांठगांठ के कारण धान निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचता है। इसी धान का दुरुपयोग किया जाता है और इसे जाली दस्तावेजों का उपयोग करके खुले बाजार में बेच दिया जाता है।
