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म.प्र.कैबिनेट ने सूर्य घर योजना क्रियान्वयन सहित नए पदों की स्वीकृति दी
भोपाल [ महामीडिया] म. प्र. में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब सरकारी भवनों के लिए भी लागू होगी। इसमें सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। तय हुआ है कि जिला स्तर पर 20 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों को शामिल करते हुए निविदा के माध्यम से यह काम किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर यह काम होगा और जिसे यह काम दिया जाएगा वह 25 वर्ष तक सोलर रूफटॉप संयंत्र की देखरेख करेगा। आगामी 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक महेश्वर में होगी।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन समृद्धि योजना को 2026 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में गरीब कल्याण मिशन की क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई।
- डायल 100 सेवा के दूसरे चरण अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 के संचालन के लिए नवीन सिस्टम इंटीग्रेटेड के चयन के लिए डीपीआर को स्वीकृति दी गई है।
- इसके साथ ही प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए नए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
