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संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के प्रयास
भोपाल [महामीडिया] केन्द्रीय सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और प्रमुख दस्तावेजों के अनिवार्य डिजिटलीकरण का प्रस्ताव देते हुए एक मसौदा विधेयक जारी किया है जो 117 वर्ष पुराने पंजीकरण अधिनियम 1908 में एक बड़े बदलाव का प्रतीक होगा। इसका नाम पंजीकरण विधेयक 2025 है और यह मसौदा भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है ताकि यह तेज, अधिक पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल हो सके। इसे अब सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए 25 जून तक के लिए सार्वजनिक किया गया है।
