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वित्त मंत्री सीतारमण ने विलय एवं अधिग्रहण की त्वरित सिफारिश पर बल दिया
नई दिल्ली [महामीडिया] वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि नियामकीय व्यवस्था सख्त तो होनी चाहिए मगर प्रतिस्पर्द्धा को खतरा नहीं हो तो विलय एवं अधिग्रहण सौदों को फौरन बिना रुकावट मंजूरी मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्द्धा आयोग को ऐसे सौदे तुरंत मंजूर कर देने चाहिए।वित्त मंत्री ने कहा ‘जब पूरी दुनिया निर्यात, ऊर्जा और उत्सर्जन के मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है तब वृद्धि के लिए देसी कारकों पर बढ़ती निर्भरता के बीच नियम एवं आजादी का सही संतुलन बिठाना जरूरी है।’भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस पर सीतारमण ने कहा ‘नियामकीय मंजूरी में देर हो तो अनिश्चितता उपजती है। इससे कारोबार की समयसीमा बिगड़ती है और सौदों की कीमत कम होने का खटका भी रहता है। ग्रीन चैनल मैकेनिज्म के तहत विलय-अधिग्रहण के उन सौदों को अपने आप मंजूरी मिल जाती है जहां बाजार में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका नहीं होती। इससे विलय-अधिग्रहण सौदों पर होने वाला खर्च घटता है और समय भी कम लगता है।
