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म.प्र.में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निगम, मंडलों में नियुक्तियां होगी
मैहर [महामीडिया] म.प्र. के निगम एवं मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के चलते इसको रोक दिया गया है। खबर यह है कि एसआईआर में मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नए सिरे से तय की गई है ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही निगम एवं मंडलों की नियुक्तियां मध्य प्रदेश में होगी।
म.प्र.में निगम मंडल, प्राधिकरण और आयोग सहित कई सरकारी संस्थाओं में अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के पद से लेकर सदस्यों तक की राजनीतिक नियुक्तियां की जानी है। मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग एवं बाल आयोग को लेकर राज्य सरकार को काफी असहजता का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए प्रदेश से लेकर दिल्ली और संघ स्तर पर भी मंथन पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और जिस तरह से प्रदेश भर में मतदाता सूची से नाम काटे गए है उससे भाजपा चितिंत है और इसके लिए वरिष्ठ नेताओं और सरकार के मंत्रियों को स्वयं मैदान संभालने को कहा गया है। मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों के अलावा उनके खुद के गृह क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह स्वयं इस बात की पुष्टि करें कि उनके मतदाताओं के नाम किसी कारण वश सूची से पृथक तो नहीं हो रहे है। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के सामने यह बात रखी गई है कि यदि राजनीतिक नियुक्तियां शुरु हो जाएगी तो एसआईआर के काम में लगा पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रभावित हो सकता है जिससे एसआईआर को लेकर तय लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ऐसे में जब तक यह प्रक्रिया जारी रहती है तब तक नियुक्तियों की सूचियों को जारी नहीं किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व में निगम मंडलों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि म.प्र. में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अंदर की खबर यह है कि मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के चेयरमैन पद के लिए सबसे अधिक खींचतान चल रही है।
