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सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए समर्पित पोर्टल की स्थापना का सुझाव दिया
भोपाल [महामीडिया ]सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गृह मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि वह अपहृत या तस्करी किए गए बच्चों का पता लगाने के लिए एक साझा समर्पित पोर्टल स्थापित करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है जो उक्त पोर्टल के माध्यम से संभव हो सकते हैं जिसमें एक समर्पित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसके मद्देनजर कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को सरकार से इस सुझाव पर निर्देश लेने की अनुमति दी है। भारत सरकार की राय जानने के बाद इस मामले में कदम उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को गंभीरता से दिए जाने के बाद इस बात की संभावना बन चुकी है कि बाल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए शीर्ष अदालत सक्रियता के साथ कार्य कर रही है।
