
केंद्र ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण को एक और विस्तार दिया
मुंबई [महामीडिया] केंद्र ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण को एक और विस्तार दे दिया है जिसे 31 जुलाई 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। यह कृष्णा नदी से संबंधित लंबे समय से चल रहे राज्य के बीच जल साझा करने के विवाद से संबंधित है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह विस्तार अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत दिया गया है । इसके पहले ट्रिब्यूनल की अवधि को मार्च 2024 की अधिसूचना के द्वारा 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया था ।