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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रोटॉन मेल पर प्रतिबंध लगाया
भोपाल [ महामीडिया] कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकार को कानूनी कदम उठाने और भारत में प्रोटॉन मेल की पहुंच को रोकने के लिए निर्देशित किया है।अज्ञात लोग प्रोटॉन मेल का उपयोग करके अपनी एक महिला कर्मचारी के बारे में अश्लील और अपमानजनक ईमेल भेज रहे थे। इन ईमेल में एआई-निर्मित डीपफेक छवियाँ और स्पष्ट सामग्री शामिल थीं और इन्हें अन्य कर्मचारियों और यहां तक कि ग्राहकों को भी भेजा गया। अदालत को यह भी बताया गया है कि प्रोटॉन मेल ने अपने सर्वर भारत से हटा लिए हैं जिससे भारतीय अधिकारियों के लिए कार्रवाई करना और भी कठिन हो गया है।
