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पचमढ़ी की भूमि राजस्व विभाग को देने का कैबिनेट निर्णय
भोपाल [महामीडिया] मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में जो पेंशन कार्यालय हैं वहां के स्टाफ को कम किया जाएगा। एक केंद्रीय प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। दरअसल पेंशनर्स की संख्या कम होती जा रही है और स्टाफ अधिक है। ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण इस स्टाफ का उपयोग अन्यत्र किया जाएगा। पचमढ़ी शहर की भूमि जो वन विभाग दावा करता था कि हमारी है उसे राजस्व विभाग को देने का निर्णय लिया गया है। इससे अब क्षेत्र में विकास की गतिविधियां तेज हो सकेगी । पचमढ़ी को पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभरने में इस निर्णय से मदद मिलेगी।
मोहन यादव कैबिनेट ने पचमढ़ी शहर को अभयारण्य से बाहर करने का फैसला किया है। इसमें पचमढ़ी की 395.93 हेक्टेयर जमीन को नजूल घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद यहां जमीन की खरीद फरोख्त हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में इस बार अभी तक 81 लाख टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर आठ लाख से अधिक किसानों से उपार्जन किया जा चुका है। ओलंपिक विजेता टीम के सदस्य को जिस तरह प्रदेश में एक करोड रुपए की सम्मान निधि दी जाती है वैसी ही उन दिव्यांग खिलाड़ियों को भी दी जाएगी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं ।
