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सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन फीस मामले में बार काउंसिलों को अंतिम चेतावनी दी
मुंबई [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों को पिछले साल जारी अपने निर्देशों का पालन करने का आखिरी मौका दिया है जिसमें एनरोलमेंट फीस के रूप में 750 रुपये से अधिक फीस न लेने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। धारा 24 में प्रावधान है कि सामान्य वर्ग के वकीलों के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये है । सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में यदि उसे पता चलता है कि कोई राज्य बार काउंसिल निर्धारित फीस से अधिक फीस ले रही है तो कोर्ट सीधे तौर पर उसे कोर्ट की अवमानना का दोषी मानेगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
