
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त
भोपाल [महामीडिया] उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में चल रहे सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी । जुलाई 2026 सत्र से सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दी जाएगी । मुख्यमंत्री ने कहा सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर बच्चा चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का हो समान शिक्षा और समान अवसरों के साथ आगे बढ़े । इस कदम के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा ।