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पांच लाख से अधिक आयकर अपीलें लंबित
भोपाल [महामीडिया] 5 लाख से अधिक अपीलें लंबित होने के बावजूद वित्त मंत्रालय आयकर अपीलों को निपटाने की वैधानिक समय सीमा अनिवार्य किए जाने के पक्ष में नहीं है। आयकर विधेयक पर बनी प्रवर समिति के समक्ष विशेषज्ञों और हितधारकों ने अपीलों के निपटाने की समय सीमा तय किए जाने की मांग की थी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों- आयकर आयुक्त (अपील) और संयुक्त आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपीलों की विशाल संख्या है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जैसे महत्त्वपूर्ण प्राधिकारी द्वारा अपीलों के समय पर निपटारे के महत्त्व को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। ’विधेयक पर बनी प्रवर समिति को दिए गए जवाब में वित्त मंत्रालय ने इन कार्यवाहियों की ‘न्यायिक प्रकृति’ का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अगर कोई सख्त समय सीमा लागू की जाती है तो फैसले की गुणवत्ता के साथ समझौता होने का जोखिम है।
