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सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव
भोपाल [महामीडिया] सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इस महत्वपूर्ण कदम का मुख्य उद्देश्य डीपफेक और भ्रामक जानकारी के प्रसार पर लगाम लगाना है। साथ ही फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाना भी है। यूट्यूब जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए कुछ अतिरिक्त दायित्व प्रस्तावित किए गए। इन प्लेटफॉर्मों को सामग्री अपलोड करते समय यूजर्स से यह घोषणा प्राप्त करनी होगी कि क्या प्रकाशित की जा रही सामग्री सिंथेटिक रूप से जेनरेट की गई है। इसके साथ ही उन्हें ऐसी घोषणाओं को सत्यापित करने के लिए स्वचालित डिवाइस सहित उचित और उपयुक्त तकनीकी उपायों का उपयोग करना होगा।
