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वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक मंत्रालय नहीं बनेगा
नई दिल्ली [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को देश के सीनियर सिटीजन के लिए समर्पित मंत्रालय की स्थापना पर विचार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और सरकार के संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी। रिट याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई की।
