केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया एक और झटका 

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया एक और झटका 

शिमला [ महामीडिया] हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को एक के बाद एक झटके दे रही है। केंद्र ने पहले हिमाचल की लोन लेने की सीमा 5% से घटाकर 3 प्रतिशत की। फिर NPS की मैचिंग ग्रांट बंद की। अब फॉरेन फंडिड एजेंसी के प्रोजेक्ट में भी हर साल लोन लेने की सीलिंग लगा दी।इसका असर आगामी दिनों में कृषि, बागवानी, टूरिज्म, वन विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट की फंडिंग पर पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक), NDB (न्यू डेवलपमेंट बैंक), जीका (जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) सहित विभिन्न एजेंसियों की सहायता से हिमाचल में आधा दर्जन प्रोजेक्ट चल रहे हैं।अकेले बागवानी क्षेत्र के लिए 1134 करोड़ रुपए का हॉर्टीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 1700 करोड़ से ज्यादा की शिवा परियोजना और कृषि के लिए 1500 करोड़ से ज्यादा का जायका प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह दूसरे विभागों में भी विभिन्न एजेंसियों से फंडिड प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

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