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सरकारी बॉन्ड की नीलामी मार्च तक बढ़ाने की मांग
भोपाल [महामीडिया] संस्थागत मांग नरम रहने जैसे कई कारणों से बॉन्ड यील्ड में तेजी आई है। इसे देखते हुए वाणिज्यिक बैंकों ने रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां जारी करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। बैंकों का कहना है कि सरकारी बॉन्ड बिक्री की अवधि चालू वित्त वर्ष में मार्च तक बढ़ाया जाए बजाय इसके कि इसे फरवरी में बंद कर दिया जाए। इससे भारी मात्रा में साप्ताहिक निर्गम का दबाव कम होगा। केंद्र सरकार के लिए वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उधारी कैलेंडर को अंतिम रूप देने से पहले बीते हफ्ते केंद्रीय बैंक ने बॉन्ड बाजार के भागीदारों से कई बैठकें कीं। बाजार के भागीदारों ने केंद्रीय बैंक से आग्रह किया है कि राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की सभी नीलामी एकसमान मूल्य निर्धारण विधि का उपयोग करके की जाए। राज्यों के बॉन्ड की साप्ताहिक नीलामी फिलहाल कई तरह की मूल्य निर्धारण विधि के माध्यम से की जाती है। बहुमूल्य आधारित नीलामी प्रणाली में सफल बोलियों को बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट मूल्य या यील्ड के आधार पर स्वीकार किया जाता है। एकसमान मूल्य निर्धारण विधि के तहत बॉन्ड को रिजर्व बैंक द्वारा तय यील्ड पर बेचा जाता है।
