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किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया आसान बनाई जाए
भोपाल [महामीडिया] किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के किसानों को आमतौर पर उधारदाताओं जैसे साहूकारों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च-ब्याज दरों से बचाना है। इस योजना के तहत ब्याज दर 2.00% तक कम हो सकती है। इसके अलावा पुनर्भुगतान अवधि फसल की कटाई या व्यापार अवधि पर आधारित होती है ।लेकिन अधिकतर ध्यान में लाया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंक इसमें रुचि नहीं लेते हैं वह कृषकों को अनावश्यक दस्तावेजों के लिए परेशान करते हैं जिससे किसान इस सुविधा को लेने से वंचित रह जाते हैं। जबकि दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक एवं सेंट्रल बैंक के अधिकारी किसानों से सुविधा शुल्क की मांग करते हैं जिससे यह योजना मध्य प्रदेश में परवान नहीं चढ पा रही है। इसको तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाने के लिए राज्य बैंकर्स समिति को ठोस मापदंड अपनाने चाहिए किंतु राज्य बैंकर्स समिति के सदस्यों द्वारा गैर जिम्मेदार रवैया के कारण इस योजना को प्रदेश में पलीता लगाया जा रहा है।
