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स्वास्थ्य बीमा पर नई नीति बनेगी
भोपाल [महामीडिया] स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में हर साल बड़ी बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। इसके लिए सरकार कई प्रस्ताव लेकर आई है। इसमें एजेंट कमीशन 20% तक सीमित करना और अस्पतालों में इलाज के पैकेज रेट पर अंकुश लगाना शामिल है। फिलहाल यह प्रस्ताव बीमा नियामक को भेजे गए हैं जिन पर जल्द निर्णय आ सकता है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को कंट्रोल करने के लिए लिए सरकार बीमा कंपनियों पर प्रीमियम की ऊपरी सीमा तय करने जैसे कड़े कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। सरकार बीमा कंपनियों के मैनेजमेंट खर्चों को भी कम करना चाहती है। इसके तहत एजेंटों को मिलने वाले कमीशन की सीमा तय की जा सकती है जिससे कंपनियों की लागत घटेगी और इसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा । क्लेम की प्रक्रिया में होने वाली देरी और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार कदम उठाने पर विचार कर रही है । सरकार इस बात पर भी नजर रख रही है कि जीएसटी में हुई कटौती का लाभ बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों को दे रही है अथवा नहीं।
