नवीनतम
सामाजिक सुरक्षा के लिए समझौता अंतिम चरण में
भोपाल [महामीडिया] सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज की सीमा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा डेटा पूलिंग का काम कर रही है। इससे अमेरिका के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने पहले चरण में करीब 10 प्रमुख राज्यों डेटा साझा करने के लिए लिखा है। राज्यों को कहा गया है कि उनके द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं। इससे व्यापार एवं सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर बातचीत करने में भी भारत की स्थिति बेहतर होगी। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बेहतरीन कार्यों को बढ़ावा देने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता का भी पता चलता है। भारत लंबे समय से अमेरिकी अधिकारियों को इसी तरह के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। इससे अमेरिका में काम करने के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए अंशदान को वापस लाने में मदद मिलेगी, भले ही उन्हें उस देश में मिल रहे सामाजिक सुरक्षा लाभों का फायदा उठाने की अनुमति न हो। उम्मीद की जा रही है कि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी बातचीत में इस मुद्दे को भी उठा सकता है।
