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केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया को पांच साल की मोहलत दी
भोपाल [महामीडिया] भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए साल के आखिरी दिन एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। केंद्र ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत देते हुए उसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया पर पांच साल की मोहलत को मंजूरी दे दी है। 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया जिससे कंपनी को अगले कुछ सालों तक सांस लेने का मौका मिलेगा। सरकारी फैसले के तहत वोडाफोन आइडिया के करीब 87,695 करोड़ रुपये केएडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। अब इस रकम का भुगतान वित्त वर्ष 2032 से लेकर 2041 के बीच रीशेड्यूल किया जाएगा। वहीं वित्त वर्ष 2018 और 2019 से जुड़े एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया को कंपनी अगले पांच साल में चुकाएगी। यह राहत ऐसे वक्त आई है जब कंपनी लगातार यह चेतावनी देती रही है कि बिना सरकारी सपोर्ट और फंडिंग के उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है।
