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आवास योजना के हितग्राहियों की रजिस्ट्री म.प्र.सरकार करवाएगी
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र.में भूमि की रजिस्ट्री के अभाव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र हो रहे आवेदकों की रजिस्ट्री अब राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी। दरअसल ऐसे उपनगर जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे अब शहरी परिधि में आ गए हैं लेकिन पंचायत स्तर पर रजिस्ट्री नहीं हुई। ऐसे लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीन की रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी है। इससे अत्यंत गरीब लोग रजिस्ट्री न होने के कारण योजना से वंचित हो रहे हैं। सरकार ने इसे देखते हुए रजिस्ट्री कराने का निर्णय लिया है।
