नवीनतम
साइन डेडलाइन वाली याचिका पर आज विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को राज्य सरकारों की तरफ से भेजे बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के साइन करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। आज विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रख सकती हैं। 26 अगस्त को पिछली सुनवाई में भाजपा शासित राज्यों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पुडुचेरी समेत भाजपा शासित राज्यों के वकीलों ने कहा था कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार कोर्ट का नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस बीआर गवई ने पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति 2020 से 2025 तक बिलों पर रोक लगाकर रखेगा तो क्या कोर्ट को बेबस होकर बैठ जाना चाहिए ? चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को 'संविधान के संरक्षक' के रूप में अपनी जिम्मेदारी त्याग देनी चाहिए ?
