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इंदौर नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले की उच्चस्तरीय जाँच के आदेश
नई दिल्ली [ महामीडिया] इंदौर नगर निगम में वर्ष 2016 से 2018 के बीच के बताए जा रहे हैं और भुगतान के लिए इनके बिल वर्ष 2022 में प्रस्तुत किए गए। 130 करोड़ से ज्यादा के बिल प्रस्तुत हुए थे जिसमें से 80 करोड़ रुपये के लगभग भुगतान हो भी चुका है। अब उच्च स्तरीय कमेटी वर्ष 2022 से पहले नगर निगम के विभिन्न विभागों में करवाए गए काम और उनके एवज में हुए भुगतान की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही इसकी मौखिक सहमति दे दी है। जल्द ही कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी। नगर निगम के इंजीनियरों को आरोपित बनाए जाने के बाद अब पुलिस उनसे पूछताछ में उन बड़े अधिकारियों के नामों की जानकारी लेगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में यह फर्जीवाड़ा 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। फर्जीवाड़े में आरोपित बनाए गए लोगों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है।
