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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई
मुंबई [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मामले में उचित मुआवजा राशि न देने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जिसमें राज्य ने करीब छह दशक पहले व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और इसके बदले में उसे अधिसूचित वन भूमि आवंटित कर दी थी। कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन खोने वाले व्यक्ति को उचित मुआवजा नहीं देती है तो वह "लाडली बहना" जैसी योजनाओं पर रोक लगाने का आदेश देगी और अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि पर बने ढांचों को गिराने का निर्देश देगी।
