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सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए कर अवकाश का प्रस्ताव
भोपाल [महामीडिया] भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। वैश्विक डेटा सेंटर निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने भारत से क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 20 साल के कर अवकाश का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2026 भाषण में इस उपाय की घोषणा करते हुए कहा कि प्रोत्साहन का उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करना और भारत के तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। आईटी क्षेत्र को भारत की विकास इंजन के रूप में समर्थन देने और कर की सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए, बजट 2026-27 ने आईटी/आईटीईएस कंपनियों के लिए नए सेफ हार्बर प्रावधानों का प्रस्ताव रखा है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का लाभ लेने की सीमा को भी 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
