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सुप्रीम कोर्ट पहुँचा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का मामला
भोपाल [महामीडिया] भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई शुरू की जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चिंताएँ उठाई गई हैं जिसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। यह फैसला परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वतखोरी के आरोपों की चल रही जांच के बीच आया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा हम मामले की गहराई में जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह कैसे कार्य कर रहा है।
