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राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के लिए उ.प्र.सरकार पर बीस लाख का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] छुट्टियों के दौरान एक आदेश पारित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की संपत्ति पर अवैध रूप से ढांचा गिराने और याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में एकतरफ़ा आदेश पारित करके बदलाव करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाते हुए जस्टिस आलोक माथुर ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में कोई भी फेरबदल सरकार नहीं कर सकती ।
