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बिजली वितरण कंपनियों को नकद सहायता मिलेगी
भोपाल [महामीडिया] देश की बिजली वितरण कंपनियों ने भले ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली बार मुनाफा कमाया हो लेकिन मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां अब भी भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं। केंद्र सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश की डिस्कॉम पर 31 मार्च 2025 तक 49 हजार करोड़ का कर्ज़ है। भारत सरकार कर्ज में डूबी सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को नकद सहायता देने पर विचार कर रही है।सरकार यह कदम बिजली की बढ़ती मांग के बीच इस क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए कर रही है। इस सप्ताह जारी किए गए डॉक्यूमेंट में ऐसे राज्यों की पहचान करने के लिए एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाने की बात कही गई है जिन्हें तत्काल नकदी सहायता की जरूरत है। इसके अलावा, यह ग्रुप “वित्तीय अनुशासन कार्यक्रम” तैयार करेगा ताकि ये कंपनियां कर्ज के जाल में फंसने से बच सकें और साथ ही निजी निवेश में ला सकें।
