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वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी
मुंबई [महामीडिया] डिजिटल भुगतान प्रणाली में बढ़ती धोखाधड़ी के मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से जवाब तलब किया है। अदालत ने यूपीआई के माध्यम से हो रहे वित्तीय अपराधों पर रोक लगाने और पीड़ितों को शीघ्र धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की मांग पर नोटिस जारी किया है । चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्रतिक्रिया मांगी है।
