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निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में 13 साल बाद संशोधन
भोपाल [महामीडिया] अधोसंरचना से जुड़े छोटे-मोटे कामों के अलावा अब विधायक वर्तमान दौर की जरूरतों के अनुसार नए कामों की अनुशंसा कर सकेंगे। दरअसल इसके लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की गाइडलाइन में 13 साल बाद संशोधन किया जा रहा है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने विधायकों से सुझाव मांगे हैं। उनके आधार पर गाइडलाइन में बदलाव कर 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी है। गौरतलब है कि विधायक पिछले कुछ सालों से विधायक निधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। राज्य के बजट में विधायकों की निधि भले न बढ़ी हो, लेकिन अब वे वर्तमान दौर की जरूरतों के अनुसार कुछ नए कामों की अनुशंसा जरूर कर सकेंगे। जैसे वर्तमान दौर के अनुसार वे क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने विधायक निधि से अनुशंसा कर सकेंगे।आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास मिश्रा का कहना है कि विधायकों के सुझावों अनुसार कुछ नए काम जोड़े जाएंगे। नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी है। गौरतलब है कि कई बार विधायक निधि लैप्स हो जाती है। कई विधायक वित्तीय वर्ष के आखिर में बड़ी संख्या में अनुशंसाएं करते हैं। इससे भी काम अटक जाते हैं। 2025-26 में दिसंबर तक 238 करोड़ ही खर्च हो सके। विधायकों की लगातार मांग के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की गाइडलाइन में 13 साल बाद संशोधन किया जा रहा है।इसके आधार पर गाइडलाइन में बदलाव कर 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी है।
