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बजट : एक नज़र में म.प्र. का बजट
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण की शुरुआत में ही कहा था कि एमपी का बजट किसानों को समर्पित है। मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।यह साल किसानों के विकास को समर्पित है। एमपी में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है।
बजट भाषण की घोषणाएं
- मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
- मध्य प्रदेश में बायो गैस और पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध होगी
- 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है
- छात्रवृत्ति के लिए 286 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- एमपी में आधुनिक पद्धति से संचालित की जाएंगी
- धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 294 सांदीपनी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं
- 5700 वर्किंग वूमन हॉस्टल शहरों में बनाए जाएंगे
- पीएमश्री योजना के लिए 530 करोड़ रुपये
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1852 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
- मध्य प्रदेश में 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दिया जाएगा टेट्रा पैक में दूध
- लाड़ली बहना योजना के लिए 23882 करोड़ रुपये का प्रावधान
- लाड़ली बहना योजना में कुल एक करोड़ 25 लाख महिलाएं शामिल हैं
- खेल और युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- लोक निर्माण के लिए 12690 करोड़ रुपये
- जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड़ रुपये
- 100 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा किया जाएगा
- पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये
- सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
- एमपी को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है लक्ष्य
- सड़कों की मरम्मत के लिए 12960 करोड़ रुपये
- आयुष्मान योजना के लिए 2139 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- 4 हजार सरदार पटेल कोचिंग खोलने का लक्ष्य
- 16451 युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन दिया जाएग
- 6 शहरों में 472 ई-बसें शुरू की गई हैं
- 5 करोड़ 88 लाख पौधे लगाएगी सरकार
- उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 13851 करोड़ रुपये
- आने वाले पांच साल में 10 लाख नए पीएम आवास बनाएंगे
- नारी कल्याण योजनाओं के लिए 127555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- भोपाल और इंदौर में शुरू हो चुकी है मेट्रो रेल सुविधा
- जीरामजी योजना के लिए 10440 करोड़ रुपये
- पीएम आवास योजना के लिए 6850 करोड़ रुपये
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये
- पुलिस विभाग के लिए 14306 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
- पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये
- मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है
- 1 अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन दी जाएगी
