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मणिपुर राहत पैनल का कार्यकाल बढ़ाया गया
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को मणिपुर में राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए गठित सेवानिवृत्त न्यायाधियों की एक उच्च स्तरीय समिति की अवधि 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दी है जहां मई 2023 से जातीय हिंसा बनी हुई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची ने कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों में समिति का जारी रहना आवश्यक था और इसे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का आग्रह किया गया है।
