नवीनतम
सुप्रीम कोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचित नियम पर सुनवाई करेगा
मुंबई [महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में अधिसूचित किए गए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को अत्यावश्यक सूचीबद्ध करने के लिए सहमति दे दी है ।
याचिका का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया था। याचिका में तर्क दिया गया है कि नए नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं।
